RBI Repo Rate: रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने रेपो दरात 0.50% कपात केल्यामुळे बँकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जात अर्धा टक्के कपात झाली आहे. बँकांना आरबीआयकडून कमी दरात कर्ज मिळेल. त्यामुळे गृह कर्जदारांचा ईमआय म्हणजेच मासिक हफ्ता कमी होईल.अर्थात कर्जदारांना त्याचा फायदा होईल. हा फायदा कसा होतो ते आपण पाहूया.
आरबीआयची रेपो दरात अर्धा टक्का जम्बो कपात RBI’s jumbo cut in repo rate by half a percentage point
आरबीआयच्या पतधोरण समितीने 4 ते 6 जून 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत रेपो दरात अर्धा टक्के कपात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलेला आहे. चालू वर्षी म्हणजे 2025 सालात एकूण रेपो दरात एक टक्के कपात होणार आहे. आत्तापर्यंतच्या इतिहासात अशा प्रकारची कपात करण्याचा निर्णय आरबीआयने घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे गृह कर्जदारास अधिक फायदा होणार आहे. गरजूंना घर बांधण्यासाठी फ्लॅट विकत घेण्यासाठी या योजनेचा अधिक फायदा होईल. गृह कर्जदार मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्जाची उचल करतील. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांचे व्यवहार वाढतील. आणि चलन व्यवस्थेत सुधारणा होईल. बँकांबरोबरच गृह कर्जदारांना ही योजना खरोखरच लाभदायक होणार आहे.
गृह कर्जावरील व्याजदर साडेसात टक्के झाल्यास कर्जदारांना किती फायदा होईल ते पाहू :How much will the borrower benefit if the interest rate on home loans becomes 7.5 percent?
समजा, तुषारने गृहकर्ज म्हणून 50 लाख रुपये कर्ज काढले असेल आणि हे कर्ज 20 वर्षांमध्ये पूर्ण करावयाचे असेल तर त्याला मूळ म्हणजे पूर्वीच्या व्याज दराने 43,391.16 रूपये इतका मासिक हप्ता बसेल. म्हणजे मूळ ई एम आय कायम ठेवल्यास त्याला एकूण 54 लाख 13 हजार 878.80 रुपये व्याजदर भरावे लागेल. नव्या व्याज दराप्रमाणे हफ्ता ठेवल्यास 38 लाख 69 हजार 977.65 रुपये एवढे व्याज भरावे लागेल. म्हणजेच जवळजवळ 15 लाख 43 हजार 901 रुपयांची बचत होईल आणि मुदतही तीन वर्षे कमी होईल. नवीन घर बांधणी करणाऱ्यांसाठी आणि गृह कर्ज काढणाऱ्यांसाठी ही योजना अत्यंत फायदेशीर असल्याने अनेक इच्छुक या योजनेचा फायदा घेतील. फक्त रिझर्व बँकेने मध्येच कर्जाचा रेपो दर वाढवू नये .अन्यथा मध्यमवर्गीयांचे बजेट कोलमडेल
अराष्ट्रीयकृत बँका, पतपेढ्या अडचणीत Denationalized banks, credit unions in trouble
रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने 6 जून रोजी झालेल्या बैठकीनुसार रेपो दरात अर्धा टक्के कपात केले आहे. म्हणजेच गृह कर्जदारांना जवळजवळ एक टक्के कर्जाचा व्याजदर कमी बसणार आहे. साधारणतः साडेसात टक्के दराने गृहकर्ज मिळेल अशी आशा आहे. याच दराने गृहकर्ज दिले गेले तर अराष्ट्रीयकृत बँका आणि पतसंस्था यांचे व्यवहार धोक्यात येतील. याचे प्रमुख कारण म्हणजे या बँकांनी आणि पतपेढ्यांनी अगोदरच भरमसाठ व्याजदर देऊन कायम ठेवी घेतलेल्या आहेत. या ठेवींचे व्याजदर कमी करणे पतपेढ्यांना किंवा बँकांना अशक्य नाही. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँका आणि पतपेढ्या यांचे व्यवहार धोक्यात येतील. गृह कर्जदार मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीयकृत बँकांकडे आकर्षित होतील आणि अराष्ट्रीयकृत बँकांकडून किंवा पतपेढ्यांकडून कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या अगदीच अल्प प्रमाणात असेल .भविष्यात रिझर्व बँकेचे असेच धोरण राहिले तर पतपेढ्या आणि बँका डबघाईला येतील आणि एक दिवस बंद पडतील.