संपूर्ण भारतात एकच अभ्यासक्रम असावा असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. हे धोरण काही नवीन नाही ते यापूर्वीपासूनही चालू राहिले आहे. कारण अभ्यासक्रमामध्ये भौगोलिक आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार बदल करण्याचे स्वातंत्र्य त्या त्या राज्य सरकारना दिलेले आहे. पण चालू वर्षापासून केंद्र सरकारने त्रिभाषासुत्रीकरणाचा अंमल सक्तीने करण्याचा घाट घातला आहे.या त्रिभाषासुत्रीमुळे महाराष्ट्रामध्ये मराठी, इंग्रजी या विषयाबरोबरच आता पहिलीला हिंदी विषय सुद्धा शिकवला जाणार आहे.या पहिलीपासून हिंदी विषयाचा नेमका कोणाला फायदा होणार आणि कुणाला त्रास होणार त्याचे आपण सविस्तर चर्चा करू.
त्रिभाषा सूत्रीकरण म्हणजे काय?
त्रिभाषा सूत्रीकरण म्हणजे विद्यार्थ्याने मातृभाषेबरोबरच इंग्रजी भाषेशिवाय आणखी एका भाषेचा अभ्यास करणे होय. अर्थात या त्रिभाषा सूत्रीकरण अभ्यासक्रमाची शिफारस कोठारी आयोगाने 1968 सालीच केली आहे. त्याचा अंमलही इयत्ता पाचवी पासून संपूर्ण देशांमध्ये लागू झालेला आहे. चालू वर्षापासून म्हणजे सन 2025/26 या शैक्षणिक वर्षापासून केंद्र सरकारच्या रेट्यामुळे त्रिभाषा सूत्रीकरण अभ्यासक्रमाचा अंमल पहिलीपासून महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेला आहे. अर्थात ज्यांच्यासाठी हा अभ्यासक्रम सुरू केला आहे त्या मुलांचा या ठिकाणी काहीच विचार केलेला नाही. केवळ केंद्र सरकार सांगते म्हणून तो अभ्यासक्रम राबवायचा असेच महाराष्ट्र सरकारचे दडपशाहीचे धोरण आहे.
त्रिभाषासुत्रीकरणाचा अंमल कोणत्या राज्यात आहे? कोणत्या नाही?
1968 च्या कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार भारतातील अनेक घटक राज्यांमध्ये त्रिभाषा सुत्री करण्याचा अंमल इयत्ता पाचवीपासून सुरू झाला; पण उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेशसारख्या मातृभाषा हिंदी असणाऱ्या राज्यांमध्ये त्रिभाषा सूत्रीकरणाला फाटा देऊन तेथे केवळ दोनच भाषा शिकवल्या जातात. आजही या राज्याने त्रिभाषासुत्रीकरणाचा अंमल केलेला नाही. असे असताना सुद्धा महाराष्ट्रात मात्र त्रिभाषा सुत्री करण्याचा अंमल पहिलीपासूनच करण्याचा घाट महाराष्ट्र सरकारने घातलेला आहे. हे शासकीय धोरण पहिलीपासून शिकणाऱ्या बालकाच्या विकासाच्या आड येणारे आहे.
पहिलीत शिकणारे मूल तीन भाषा शिकू शकेल काय?Can a first learner learn three basic languages?
लहान मूल जेव्हा सहा वर्षांचे होते तेव्हा ते इयत्ता पहिली मध्ये दाखल केले जाते. त्यावेळी बहुतांश बालकांना त्याच्या मातृभाषेशिवाय अन्य कोणत्याही भाषेचा परिचय झालेला नसतो. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास पहिलीत दाखल होणाऱ्या विद्यार्थ्याला मराठी भाषा बोलता येते. इंग्रजी किंवा अन्य कोणतीही भाषा त्याला बोलता येत नाही किंवा समजतही नाही. इंग्रजी भाषा ही जागतिक स्तरावर बोलली जाते. जगातील बहुतांश देशांमध्ये इंग्रजी भाषांमध्ये अभ्यासक्रम शिकवला जातो आणि इंग्रजी भाषा येणे ही एक काळाची गरज होऊन बसली आहे. म्हणूनच पहिलीपासून इंग्रजीची ओळख करून देण्याचे शैक्षणिक धोरण सुरू झाले. इ स 2000 सालापासून पहिलीपासून इंग्रजी हा विषय शिकवला जात आहे. तरीही अजून इंग्रजी विषयाच्या प्रगतीचा आलेख पाहिल्यास फारसा समाधानकारक नाही. याचा अर्थ लहान मुलांना मातृभाषाशिवाय अन्य भाषा शिकताना त्रास होतो.त्यात आणखी तिसऱ्या भाषेची भर पडल्यास धड मातृभाषाही मुलांना उत्तम प्रकारे शिकता येणार नाही. मग हिंदी भाषा किंवा इंग्रजी भाषा काय शिकणार? त्यामुळे त्रिभाषासुत्रीकरणाचा अंमल पहिलीपासून करणे हे शासकीय धोरण बालकाच्या मानसशास्त्रीय दृष्ट्या चुकीचे आहे.
जपान, जर्मन या देशातील अभ्यासक्रम मातृभाषेतून शिकवला जातो. तेथे अन्य परकीय भाषांना स्थान दिले जात नाही. तरीसुद्धा जपान आणि जर्मन या देशांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रात उत्तम पद्धतीने प्रगती केलेली आहे आणि या दोन देशांनी सिद्ध केले की मुलांना मातृभाषेतूनच दिलेले शिक्षण हे उत्तम प्रकारे मार्गदर्शक ठरू शकते. भारतातील अनेक विषयांचा अभ्यासक्रम हा वरिष्ठ वर्गांमध्ये इंग्रजीमधूनच शिकवला जातो. त्यामुळे भारतात इंग्रजी भाषा अनिवार्य आहे. या भाषेचा फायदा मुलांच्या व्यक्तिमत्व विकासासाठी आणि करिअर बांधणीसाठी झालेला आढळून येतो. ज्या मुलांना आपल्या मातृभाषेशिवाय इंग्रजी विषय सुद्धा उत्तम प्रकारे समजतो अशी मुले आपले करिअर घडवण्यात यशस्वी होतात, हेही आपणास लक्षात येईल. आता या हिंदी भाषेचा आणि व्यक्तिमत्त्व विकासाचा किंवा करिअर घडवण्याचा काय संबंध? बरं हिंदी भाषा शिकवलीच जात नाही असे कुठे आहे?इयत्ता पाचवी पासून महाराष्ट्रात हिंदी शिकवली जाते. मग पहिली पासूनच हिंदी शिकवली पाहिजे असा महाराष्ट्र सरकारचा अट्टाहास का? सरकारच्या या धोरणामुळे मातृभाषेचे म्हणजेच मराठी भाषेचे आबाळ होईल आणि महाराष्ट्र हिंदी भाषिक पट्टा म्हणून भविष्यात ओळखला जातो की काय अशी भीती सुद्धा वाटत आहे. तामिळनाडू सरकारने आपल्या अस्मितेचा प्रश्न करून हिंदी भाषेला नाकारले; पण महाराष्ट्र सरकारने मात्र हिंदी भाषेचा स्वीकार करून मुलांच्या करिअरवर आणि व्यक्तिमत्वावरच हल्ला केलेला आहे.
मातृभाषेच्या अस्मितेबद्दल राजकीय अनास्था: Political apathy towards the identity of mother tongue
सध्या महाराष्ट्रात हिंदी भाषा लागू केल्याबद्दल ती भाषा रद्द करावी म्हणून राज ठाकरे हे एकमेव राजकीय पुढारी आणि काँग्रेस सोडल्यास अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा पुढाऱ्यांनी प्रतिक्रिया दिलेली नाही किंवा विरोध ही केलेला नाही. ही बाब गंभीर आहे.वास्तविक मराठी भाषेच्या अस्मितेचा प्रश्न असताना राजकीय पक्ष किंवा पुढारी काहीच प्रतिक्रिया देत नसतील किंवा हिंदी भाषेच्या सक्तीला विरोध करत नसतील तर ते महाराष्ट्राच्या आणि मराठी भाषेच्या अस्मितेला धक्का देण्यास कारणीभूत ठरणार आहेत. म्हणून हिंदी भाषेच्या सक्तीला सर्व राजकीय पुढाऱ्यांनी आणि पक्षांनी भाग घेऊन विरोध केला पाहिजे. तरच हे हिंदी भाषेच्या सक्तीला विरोध होईल आणि त्यातून लहान बालकांची सुटका होईल. राज ठाकरे यांनी मराठी भाषेच्या अस्मितेचा प्रश्न निर्माण करून हिंदी भाषेला विरोध केला आहे हा त्यांचा राजकीय स्वार्थ असला तरी महाराष्ट्राच्या दृष्टीने आणि लहान बालकांच्या दृष्टीने त्यांनी घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. त्यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच; पण अन्य सुस्त अवस्थेत असलेल्या पक्षांना जागे केले पाहिजे. त्यांनीही या हिंदी भाषेच्या सक्तीला विरोध केला पाहिजे. अन्यथा महाराष्ट्र हा हिंदी भाषेचा पट्टा म्हणून भविष्यात ओळखला जाईल हे निश्चित आहे.
सामाजिक अनास्था Social apathy
खरे तर पहिलीपासून हिंदी भाषेच्या सक्तीला पालकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध व्हायला हवा होता; पण महाराष्ट्रातील पालक पूर्णतः अनभिज्ञ आहे. सरकार काय करत आहे? सरकारचे धोरण आपल्या पाल्याला पोषक आहे का? हे कदाचित त्या पालकाला समजतही नसेल आणि ज्यांना समजते ते आपण विरोध करून थोडेच हे धोरण बदलणार आहे अशी भूमिका घेऊन तेही गप्प बसत असतील , तर नक्कीच हे हिंदी भाषेचे भूत पहिलीपासूनच या पालकांच्या बालकांच्या मानेवर बसणार आहे. आणि त्यांच्या मराठी भाषेच्या विकासाला ही गोष्ट बाधा ठरणार आहे.समाज या शैक्षणिक धोरणांबाबत आस्थाहीन झाला आहे. त्याला कसलीही तमा नाही असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. भारतीय संस्कृतीचा पूर्वापर इतिहास पाहिल्यास आर्य आले त्यांनी सत्ता गाजवली, मुघल आले त्यांनी स्वतः गाजवली, इंग्रज आले त्यांनी सत्ता गाजवली,पण समाजातून ज्यांनी विरोध करायचा त्यांनीच विरोध केला. बाकीचे सुस्तच राहिले आणि त्यामुळेच भारत देश शेकडो वर्षे परकीयांच्या ताब्यात राहिला आणि वैचारिक गुलामगिरीत सुद्धा राहिला. तीच गत आता हिंदी भाषेच्या सक्तीबाबत आहे. हिंदी भाषा पहिलीपासून नको याचा पालकातून आणि समाजातूनही मोठ्या प्रमाणात तीव्र विरोध व्हायला हवा. तरच हे हिंदी भाषेचे भूत बाटली बंद करता येईल. अन्यथा हे भूत आपल्या मानेवर कायमचे बसणार आहे. आपली मातृभाषा कायमची उद्ध्वस्त करणार आहे.