तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी शिक्षणात परिवर्तन घडवण्यासाठी कोठारी आयोगाची निर्मिती केली. या कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार भारतात त्रिभाषा सूत्र अमलात आले. हे त्रिभाषा सूत्र नेमके काय आहे ते समजून घेऊ.
त्रिभाषा सूत्र आणि कोठारी आयोग- Tribhasha Sutra and Kothari Commission
कोठारी आयोगाने 1968 साली त्रिभाषा सूत्र अमलात आणण्यासाठी शिफारस केली. अर्थात ही शिफारस होती. संपूर्ण देशाने एकाच वेळी ती अंमलात आणावी असे कोणत्याही राज्याला बंधन नव्हते. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी इयत्ता पाचवी पासून त्रिभाषा सूत्र अमलात आणले. मराठी आणि इंग्रजी हे विषय सक्तीचे केले. शिवाय तिसरा विषय म्हणून अनेक राज्यात हिंदी किंवा संस्कृत किंवा हिंदी’संस्कृत असे प्रत्येक राज्याच्या परिस्थितीनुसार विषय निवडण्याचा अधिकार दिला गेला. आणि त्याचा अंमल सुरू झाला. महाराष्ट्रात तिसरा विषय म्हणून हिंदी किंवा संस्कृत किंवा हिंदी संस्कृत किंवा उर्दू असे विषय निवडण्यात आले आणि त्रिभाषा सूत्राचा अंमल सुरू झाला.
केंद्र सरकारचे नवे शैक्षणिक धोरण 2025- Central government’s new education policy-2025
सन 2025 मध्ये केंद्र सरकारने नवे शैक्षणिक धोरण आणण्याचे ठरवले. या धोरणानुसार संपूर्ण देशात एकच अभ्यासक्रम असावा आणि त्रिभाषा सूत्राचा अंमल संपूर्ण देशात व्हावा अशा प्रकारे केंद्र शासनाने सर्व राज्यांना कळवले. यामध्ये काही राज्यांनी प्रचंड विरोध केला. त्यामध्ये तामिळनाडू राज्याने प्रथम विरोध करून केंद्र सरकारचे पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र अमलात आणण्याचे धोरण अमलात आणण्यास नाकारले. महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा त्रिभाषा सूत्र अमलात आणण्यासाठी विद्यमान सरकारने पावले उचलली आणि तसा जी आर काढला; पण महाराष्ट्रात प्रथम राज ठाकरे, त्यानंतर उद्धव ठाकरे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, सत्तेतील राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून त्रिभाषा सूत्र पहिलीपासून अमलात आणण्यासाठी विरोध केला. ठाकरे बंधूंनी तर 5 जुलै 2025 रोजी त्रिभाषा सूत्राला विरोध करण्यासाठी प्रचंड मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला. या मोर्चाचा धसका घेऊन महाराष्ट्र सरकारने त्रिभाषा सूत्राचा अंमल करणारा जी आर मागे घेतला आणि डॉक्टर नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. त्रिभाषा सूत्र कोणत्या इयत्तेपासून अंमलात आणावी याचे धोरण निश्चित करण्याचा अधिकार डॉक्टर नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या समितीला दिला. त्यामुळे सध्या त्रिभाषा सूत्रावरून महाराष्ट्रात होणारे वादळ काही काळासाठी थांबले असले तरी राज ठाकरे यांनी पुन्हा ठणकावून सांगितले आहे की नरेंद्र जाधव समिती चुकीचा निर्णय घेत असेल तर समितीला कामकाज करू देणार नाही. आमचा विरोध कायम राहणार. त्यामुळे नरेंद्र जाधव समितीलाही आता विचार करावा लागणार आहे. महाराष्ट्रातील जनतेने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे की महाराष्ट्रात चुकीचा कायदा लागू केल्यास त्याचा अंमल होणार नाही. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा तारा भवळकर यांनी सुद्धा त्रिभाषा सूत्राला विरोध करताना म्हटले आहे की पहिली ते सातवी पर्यंत मुलांना मातृभाषेतूनच शिक्षण द्यावे. इंग्रजी विषय सुद्धा नको;पण स्पर्धेचे युग पाहता इंग्रजी भाषा ही आता आवश्यक झाली असल्याने इंग्रजी भाषेला नाकारता येणार नाही.