सन 2024 पासून सध्याचे विद्यमान सरकार जन सुरक्षा कायदा पाहत आहे. चालू वर्षाच्या पावसाळी (जुलै 2025) अधिवेशनात हा कायदा सरकार पास करून घेण्याचा विचार करत आहे. हा कायदा म्हणजेच लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा असेल. जनतेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळणारच नाही. तुम्हाला सरकार विरुद्ध आवाज उठवता येणार नाही. आंदोलन करता येणार नाही. जनसुरक्षा कायद्याचा कडक अंमल झाला तर देशात हुकूमशाहीपेक्षाही भयंकर परिस्थिती निर्माण होईल. काय आहे हा जनसुरक्षा कायदा? आपण समजून घेऊया.
जनसुरक्षा कायदा म्हणजे काय ? What is Public Safety Act ?
शहरी नक्षलवाद, बेकायदा निर्माण केलेली आश्रयस्थाने, अड्डे यावर नियंत्रण आणि बंदी घालण्याचा अधिकार सरकार आणि पोलिसांना प्रदान करणे हा जनसुरक्षा कायद्याचा गाभा आहे.
जनसुरक्षा कायद्यातील महत्त्वाचे मुद्दे
1 जन सुरक्षा कायदा जर मंजूर झाला तर जनतेला सरकार विरुद्ध कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन करता येणार नाही. किंवा कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनाला सरकार परवानगी देईलच असे नाही.
2 सरकारने घेतलेल्या कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयावर कोणालाही टीका करण्याचा अधिकार उरणार नाही.
3 शासकीय कामकाजात अडथळे निर्माण होतील, अशा कोणत्याही प्रकारची कृती जनतेला किंवा कोणत्याही व्यक्तीला करता येणार नाही.
4 सरकारी धोरणांवर टीका करण्याचा अधिकार उरणार नाही. किंवा त्याविरुद्ध आवाज उठवण्याचा सुद्धा अधिकार राहणार नाही.
5 लेखक, कवी,पत्रकार, वृत्तपत्रे टीव्ही चॅनेल्स, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट किंवा अन्य कोणत्याही माध्यमातून सरकारवर टीकात्मक लेखन किंवा प्रतिक्रिया दिल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार सरकारला मिळणार आहे.
6 जन सुरक्षा कायदा हा वरवर पाहता जनतेच्या हिताचा रक्षण करणारा असल्याचा वाटतो पण प्रत्यक्षात सरकारच्या मनमानी कारभाराचे रक्षण करणारा हा कायदा आहे.
या जनसुरक्षा कायद्याबाबत जनता पूर्णपणे अनभिज्ञ आहे. त्यामुळे जन सुरक्षा कायद्यावर तो कायदा मंजूर होऊ नये म्हणून आंदोलन करण्याकरिता महाराष्ट्रातील जनता रस्त्यावर उतरेल असे वाटत नाही.चालू पावसाळी अधिवेशनात जन सुरक्षा कायदा पास झाला तर महाराष्ट्रात आणि किंबहुना संपूर्ण देशात गेल्या अकरा वर्षात जी काही अघोषित आणीबाणी सुरू आहे, त्यापेक्षाही भयानक हुकूमशाहीचे राज्य निर्माण होईल आणि लोकशाही, मानवी हक्क, मूलभूत हक्क, संविधान पायदळी तुडवले जातील. पिढ्यान पिढ्या काळापासून भारतीय जनता आणि महाराष्ट्रीयन जनता सुद्धा सुप्त अवस्थेत आहे. सरकारच्या धोरणाबाबत जागरूक असण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. आंदोलन करून न्याय मागणाऱ्या लोकांची संख्या दहा टक्के सुद्धा नाही. अशा अवस्थेत जन सुरक्षा कायदा आला तर इंग्रजी सत्तेपेक्षाही भयंकर परिस्थिती यापुढे देशात आणि महाराष्ट्रात निर्माण होईल असे वाटते. तेव्हा भारतीय आणि महाराष्ट्रीय जनतेने सावध होऊन जन सुरक्षा कायदा मोडीत काढण्यासाठी आंदोलन करणे गरजेचे आहे.अन्यथा गुलामगिरीत आयुष्य काढावे लागेल.