महाराष्ट्र शासनाने नुकताच तुकडे बंदी कायदा काही कालावधीसाठी शिथिल केला आहे. या कायद्याचा फायदा नेमका कुणाला होणार आहे? हा कायदा केल्यामुळे त्याचा फटका कुणाला बसणार आहे?
तुकडे बंदी कायदा म्हणजे काय? What is Fragmentation Act
भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हापासून हा तुकडेबंदी कायदा अस्तित्वात आला आहे. या कायद्याअंतर्गत दहा गुंठ्यांपेक्षा कमी जमीन खरेदी करता येत नव्हती. मग ती ग्रामीण भागात असो, की नागरी भागात असो. अशी जमीन तुकडे बंदीच्या कायद्यान्वये खरेदी करता येत नव्हती. हा कायदा करण्यामागे हेतू हाच होता की 10 गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी सुरक्षित रहाव्यात आणि शेतकरी भूमिहीन होऊ नयेत. किंवा शेतकरी कमी क्षेत्रधारक होऊ नयेत.म्हणून हा कायदा भारत सरकारने त्यावेळी केला होता.
तुकडे बंदी कायदा शिथिल
महाराष्ट्र सरकारने तुकडेबंदी कायदा नुकताच शिथिल केला आहे. हा कायदा शिथिल केला म्हणजे नेमके काय केले? ते आपण समजून घेऊया.
तुकडे बंदी कायद्यामुळे शहरीकरणास अनेक अडथळे निर्माण होत होते. दहा गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्र खरेदी करणे कठीण जात होते. म्हणूनच शहरी भागात तुकडे बंदी कायदा शिथिल करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता दहा गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्र असलेले क्षेत्र सुद्धा खरेदी करता येणार आहे. पण कोणत्याही शेतकऱ्याला या कायद्याच्या शिथिलिकरणाचा फटका बसून तो शेतकरी भूमीही होणार नाही याची काळजी घेतली जाणार आहे. या कायद्यामुळे एक गुंठा शेत सुद्धा खरेदी करता येणार आहे. अशा प्रकारच्या खरेदीमुळे नागरिकरणाला प्रोत्साहन मिळणार आहे.
तुकडे बंदीचा तोटा कोणाला होणार?
तुकडे बंदीचा कायदा फक्त नागरी परिसरातच लागू होणार असल्याने ग्रामीण भागात याचा फायदा कोणालाही होणार नाही. खरे तर ग्रामीण भागात सुद्धा तुकडे बंदीचा कायदा शिथिल करणे गरजेचे होते. ग्रामीण भागात असे अनेक प्रश्न असतात की तेथे एक गुंठा, दोन गुंठे शेत खरेदी करावे लागते. अशा गुंतागुंतीच्या खरेदीला ग्रामीण भागात आळा बसणार आहे.त्यामुळे पुन्हा हा प्रश्न अर्धवटच राहणार आहे. जर शासनाने सरसकट तुकडे बंदीचा कायदा शिथिल केला असता तर त्याचा फायदा खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्याला आणि खरेदी देणाऱ्या शेतकऱ्याला सुद्धा झाला असता.