प्रा.एन डी पाटील, कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांनी 42 वर्षांपासून उभारलेल्या सर्किट बेंचच्या लढ्याला शुक्रवार दिनांक 1 ऑगस्ट 2025 रोजी यश आले. एन डी पाटील, गोविंद पानसरे ते सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या पर्यंतच्या प्रवासाला अखेर पूर्णविराम मिळाला. कोल्हापुरात सर्किट बेंच झाल्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आनंदोत्सव सुरू झाला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती आपण पाहूया.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांची महत्त्वाची भूमिका
सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान सरन्यायाधीश भूषण गवई हे पहिल्यापासूनच न्यायव्यवस्थेच्या विकेंद्रीकरणासाठी आग्रही होते. ते स्वतः सरन्यायाधीश झाल्यावर कोल्हापूरच्या सर्किट बेंचच्या मागणीला गती आली. त्यांनी स्वतः सर्किट बेंचच्या निर्णयाची नोटिफिकेशन काढून मुंबई उच्च न्यायालयाला कळवले.त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने कोल्हापूरला सर्किट बेंच मंजूर झाल्याची अधिसूचना काढली. शुक्रवार दिनांक 1 ऑगस्ट 2025 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या मान्यतेने 18 ऑगस्ट 2025 पासून कोल्हापूरला उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि खंडपीठे बसू शकतील अशी अधिसूचनेत म्हटले आहे.त्यामुळे कोल्हापूरच्या सर्किट बेंचचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याचबरोबर भविष्यात खंडपीठाचा दर्जाही मिळेल अशी आशा आहे.
कोल्हापूरला खंडपीठाचा दर्जा केव्हा मिळणार?
कोणत्याही ठिकाणी म्हणजे ज्या ठिकाणी सर्किट बेंच चालू आहे, अशा ठिकाणी खंडपीठ स्थापित करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकार किंवा राज्यपाल यांना नाही. तो अधिकार केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती यांना आहे.सर्किट बेंचचा कारभार सुरू झाल्यानंतर केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती यांच्या मंजुरीने भविष्यात कोल्हापुरात खंडपीठ निर्माण होईल अशी आशा आहे. कोल्हापूरकरांची ही मागणी निश्चितच भविष्यात पूर्ण होईल.
चार लाख खटले प्रलंबित
कोल्हापूर, सांगली, सातारा,सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यातील सुमारे चार लाखाहून अधिक खटले मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
कोल्हापुरातील खंडपीठामुळे या खटल्यांचा कामाला गती येणार आहे. त्यामुळे सहा जिल्ह्यातील पक्षकारांना मुंबईच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. त्यांना सुलभ आणि वेळेत न्याय मिळण्याची उपलब्धता कोल्हापुरात निर्माण होणार आहे. त्यामुळे याचिका धारकही सर्किट बेंचच्या निर्णयाने आनंदित आहेत.
खंडपीठ आणि सर्किट बेंच यात फरक काय?
उच्च न्यायालयामध्ये मोठ्या प्रमाणात खटले चालू असतात आणि सर्व खटल्यांना वेळेत न्याय मिळत नाही. म्हणून काही ठिकाणी खंडपीठे स्थापन केली जातात. महाराष्ट्रात औरंगाबाद, नागपूर या ठिकाणी खंडपीठे आहेत. याशिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली गोवा या ठिकाणी सुद्धा खंडपीठ आहे. जेव्हा खटल्यांचे प्रमाण अधिक असते तेव्हा सर्किट बेंचची निर्मिती होते. आणि काही जिल्ह्यांपुरते हे सर्किट बेंच निर्माण होते. ज्या जिल्ह्यांमध्ये अधिकाधिक खटले प्रलंबित आहेत अशा जिल्ह्यांमध्ये सर्किट बेंच निर्माण होते. सर्किट बेंचची परवानगी उच्च न्यायालयाच्या अधीन असते. पण खंडपीठ निर्माण होण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती यांची मंजुरी आवश्यक असते. जिल्हा सत्र न्यायालयात लागलेल्या निकालाविरुद्ध याचिकाकर्ते उच्च न्यायालयात अपील करू शकतात.उच्च न्यायालयात खटल्यांचे प्रमाण अधिक झाल्यामुळे खंडपीठे निर्माण करण्याची वेळ आली आणि तरीही निपटारा होईना म्हणून सर्किट बेंचचा उपाय करण्यात येतो. सध्या कोल्हापूरसह जिल्ह्यांमध्ये 4 लाखाहून अधिक खटले प्रलंबित असल्याने कोल्हापूर या ठिकाणी सर्किट बेंचची निर्मिती झाली आहे.