सध्या मतदार यादीतील नावे गाळणे, कमी करणे यावर विरोधी पक्षाने मोठा आक्षेप घेतला आहे. त्याचबरोबर मत चोरीमुळे संपूर्ण भारतात वातावरण तापले आहे. विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी तर कर्नाटकातील एका विधानसभा मतदारसंघात एक लाख मतांची चोरी झाली आहे,असे पुराव्यानिशी पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्ट केले आहे .सध्या बिहार राज्यातील मोठ्या प्रमाणात मतदार यादीतील नावे निवडणूक आयोगाने गायब केली आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले आहे की आधार कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र हे नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. पुढे काय झाले पाहूया बातमी सविस्तर मध्ये.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते?
बिहार राज्यातील मतदार यादीतील मतदारांची मोठ्या प्रमाणात नावे गाळण्याचे काम निवडणूक आयोग करत आहे.विरोधी पक्षांचे असे म्हणणे आहे की जवळजवळ 65 लाख मतदारांची नावे निवडणूक आयोगाने गाळली आहेत. ही नावे जाणीवपूर्वक गाळलेली आहेत असे सर्वोच्च न्यायालयासमोर विरोधी पक्षाने म्हटले आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे किंवा मतदार यादीतून नाव गाळणे ही सर्वस्वी निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे किंवा ते निवडणूक आयोगाच्या कर्तव्यात येते;पण खरोखरच चुकीच्या पद्धतीने जर काही नावे वगळली असतील तर सर्वोच्च न्यायालय नक्कीच लक्ष घालेल असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.