भारत सरकारने 2025 साली Goods and Services Tax (GST) प्रणालीमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करून चार-स्लॅबची रचना दोन-स्लॅबमध्ये (5% आणि 18%) रूपांतरित केली आहे, यासोबतच 40% दराचा नवीन ‘luxury/sin’ स्लॅबही जोडला आहे. हे धोरण 22 सप्टेंबर 2025 पासून (नवरात्रीनिमित्त) प्रभावी होणार आहे .
सकारात्मक परिणाम
1. रोजच्या वापराच्या वस्तूंसाठी करांचा ताण कमी
दैनंदिन वस्तूंवर जसे की टुथपेस्ट, शॅम्पू, साबण, हेअर ऑइल यांच्यावर कर दर 18% → 5% पर्यंत कमी झाला आहे .
पॅक्ड फूड्स, दूध पदार्थ, औषधे यांवरही 12% → 5% दर कमी झाला आहे .
परिणामी मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या खर्चात त्वरित बचत होण्याची अपेक्षा आहे (GST bonanza) .
2. दुर्गम दरवर्गीय वस्तूंवर आर्थिक शुल्क
विभूषित किंवा ‘sin/luxury’ वस्तूंवर नवीन 40% कर लागू; ज्यामुळे सरकारला महसुलात भर पडेल .
3. गाडी, इलेक्ट्रॉनिक्स व इतर कमी-टॅक्स वस्तू
छोट्या कार्स, एसी, टीव्ही, डिशवॉशरसारख्या वस्तूंवर कर 28% → 18%, त्यामुळे खर्चात कपात होईल .
इलेक्ट्रिक गाड्यांवर 5% GST कायम ठेवण्यात आला आहे, जो उद्योगासाठी उपयुक्त .
4. विमा पॉलिसीवरील कराचा आधार
आयुष्योपयोगी विमा (life & health insurance) वर GST पूर्णपणे दुरविण्यात आला आहे .
5. अर्थव्यवस्थेत गतिशीलता आणि GDP वाढ
ही सुधारणा ग्राहक खर्च वाढवून पुढील 4–6 तिमाहींमध्ये GDP वाढ 100–120 आधारित अंकांनी (bps) वाढवण्यास मदत करेल .
बाजार व्यवहारात आणि गुंतवणुकीमध्ये उत्साह वाढला आहे, सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये सकारात्मक प्रतिक्रिया दिसली .
6. व्यापाऱ्यांसाठी सोपे नियम व व्यावसायिक सुविधा
SAP/VAT प्रणालींमध्ये सुधारणा; e-way बिल्सची अडचण कमी, रिफंड व्यवस्थापन सुधारण्याचे उपाय .
विशेषतः लहान व मध्यम उद्योगासाठी हे सुधारणा उपयुक्त ठरतील.
नकारात्मक परिणाम
1. महसुल घट
या सुधारणा सरकारला ₹48,000 कोटींचे महसुल कमी होण्याची शक्यता निर्माण करणार आहेत .
वित्तीय तज्ञांच्या मते, हे महसुल GDPच्या कमी झालेले 0.3% असू शकते .
2. महाग वस्तूंवर करवाढ
₹2,500 पेक्षा अधिक किमतीच्या वस्त्रांवर GST 12% → 18%, ज्यामुळे त्यांची किमत वाढू शकते. त्यामुळे उच्च-अंत फॅशन ब्रँड्सला प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो .
3. राज्यांच्या वित्तीय दबावाची शक्यता
महसुल कमी झाल्याने काही राज्यांना (जसे केरळ) आर्थिक ताण असू शकतो; कदाचित केंद्रांना भरभरून मुआवजा देावा लागेल .
4. संक्रमण काळातील व्यवहारिक अडचणी
स्लीब पुनर्निर्धारणामुळे माल गोदामात असल्यानं दर परताव्यांची (refunds) अडचण निर्माण होऊ शकते; परंतु PIB ने स्पष्ट केले की जे माल प्रवासात आहेत, त्यांना नवीन e-way बिल बनवण्याची गरज नाही .
कोणत्या वस्तू स्वस्त होतील
दैनंदिन वस्तू: टुथपेस्ट, साबण, शॅम्पू, ब्रश, हेअर ऑइल.
पॅक्ड खाद्यपदार्थ: दूध पदार्थ, ब्रेड, खाकरा, चिझ, पॅक्ड औषधे.
गृहउपयोगी उपकरणे: ACs, टीव्ही, डिशवॉशर.
वाहतूक साधने: लहान कार, 350cc पर्यंतच्या मोटरसायकल्स, ऑटोमोबाईल पार्ट्स.
विमा पॉलिसी: जीवन आणि आरोग्य विमा (GST माफी).
इलेक्ट्रॉनिक वाहन: 5% GST कायम .
कोणत्या वस्तू महाग होतील
उच्चदर्जाच्या वस्त्र (₹2,500 पेक्षा महाग) – कर 12% → 18%.
लक्झरी व ‘नैतिकदृष्ट्या अप्रसिद्ध’ वस्तू (sin goods) – नवीन 40% कराचा भार लागू .
निष्कर्ष
भारत सरकारचे 2025 GST सुधारणा धोरण हे “अर्थव्यवस्थेला जलदगती देणारे” असून, मध्यमवर्गीय कुटुंबाची ऊर्जा व खर्च वाढविण्याच्या उद्देशाने राबवण्यात आले आहे.
दैनिक खर्च, वाहतुकीचे साधने, विमा, घरगुती उपकरणे यांच्या खर्चात तात्काळ कपात घडवून या सुधारणा खर्‍या अर्थाने ‘Diwali Gift’ असून खरेदीक्षमता वाढवण्यास हातभार लावणार आहेत.
तथापि, महसुलात कमी होण्याचा परिणाम आणि उच्च-टॅक्स स्लॅबमधील वस्तूंवर पडणारा भार या गोष्टी राज्यांसाठी व सरकारसाठी आव्हान असू शकतात. तरीही दीर्घकालीन GDP वाढीचा मार्ग मोकळा करण्याच्या दृष्टीने हा धोरणात्मक पाऊल महत्त्वाचं ठरू शकतं.