भारतीय लोकशाहीचा पाया म्हणजे स्वच्छ आणि निष्पक्ष निवडणुका. त्यासाठी निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था निर्माण झाली आहे. परंतु गेल्या काही काळात या आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विरोधी पक्ष, सामाजिक संस्था आणि नागरिक यांच्यामध्ये आयोगाच्या भूमिकेबद्दल अविश्वास वाढताना दिसतो आहे.
निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरील प्रश्नचिन्हे?
1. आचारसंहिता अंमलबजावणीतील असमानता – सत्ताधारी पक्ष आचारसंहिता मोडतो तेव्हा कारवाई उशिरा किंवा सौम्य होते; पण विरोधकांवर त्वरित कारवाई केली जाते.
2. EVM आणि VVPAT वर संशय – अनेकदा मशीन बदलल्याच्या, किंवा वाहतूक प्रक्रियेत गडबड झाल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. आयोगाने यावर समाधानकारक स्पष्टीकरण दिलेले नाही.
3. माध्यमांवरील नियंत्रणाचा अभाव – प्रचारादरम्यान काही पक्षांचे अतिप्रमाणात प्रक्षेपण होत असताना आयोग निष्क्रिय दिसतो.
4. आयोगातील नियुक्त्यांवर सरकारचे वर्चस्व – सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यामुळे आयोगाची स्वायत्तता डळमळीत झाली आहे.
राहुल गांधींची मते आणि आयोगाची उत्तरे
नुकत्याच झालेल्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी दोन ठळक मुद्दे मांडले :
1. आयोगाची सत्ताधाऱ्यांकडे झुकणारी भूमिका
राहुल गांधींचे म्हणणे आहे की निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता उल्लंघनाच्या प्रकरणात विरोधी पक्षावर कठोर कारवाई केली, पण त्याच वेळी पंतप्रधान व इतर केंद्रीय मंत्र्यांच्या वक्तव्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. यामुळे आयोगाचा पक्षपातीपणा उघड होतो.
→ यावर आयोगाने दिलेले उत्तर अत्यंत दिशाहीन होते. आयुक्तांनी फक्त “आम्ही सर्व तक्रारी तपासतो” असे सांगितले, पण कोणत्या तक्रारींवर कोणती कारवाई केली हे स्पष्ट केले नाही.
2. EVM आणि मतदार याद्यांवरील संशय
राहुल गांधींनी पुन्हा एकदा मुद्दा उपस्थित केला की, “जर निवडणुकीत पारदर्शकता आहे, तर मग सर्व मतदारसंघांमध्ये VVPAT ची शंभर टक्के मोजणी का केली जात नाही?”
→ यावर आयोगाचे उत्तर केवळ प्रक्रियात्मक होते. आयुक्तांनी “EVM पूर्णपणे सुरक्षित आहेत आणि VVPAT नमुने पुरेसे आहेत” असे सांगून प्रश्न टाळला. कोणत्याही तांत्रिक किंवा पारदर्शक आधारावर उत्तर न दिल्याने संशय अधिकच वाढला.
*दिशाहीन उत्तरे आणि नागरिकांचा अविश्वास*
पत्रकार परिषदेत आयोगाच्या प्रतिनिधींनी दिलेली उत्तरे केवळ औपचारिक होती. कोणतेही ठोस पुरावे, आकडे किंवा पारदर्शक उदाहरणे न देता त्यांनी “सर्व काही योग्य चालले आहे” असे सांगितले. यामुळे नागरिकांना वाटते की आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली आहे आणि त्याच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
*यावर काय उपाययोजना करता येतील?*
1. नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता – आयोगाची निवड सर्व पक्षांच्या समितीमार्फत झाली पाहिजे.
2. VVPAT ची संपूर्ण मोजणी – नागरिकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी शंभर टक्के VVPAT पडताळणी आवश्यक आहे.
3. आचारसंहितेची समान अंमलबजावणी – सत्ताधारी आणि विरोधकांवर एकसमान नियम लागू केले पाहिजेत.
4. माध्यम नियंत्रण – निवडणुकीदरम्यान माध्यमांवरील एकतर्फी प्रचारावर कडक कारवाई हवी.
*तात्पर्य*
लोकशाही टिकवण्यासाठी निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता ही अत्यावश्यक आहे. मात्र राहुल गांधींसारख्या प्रमुख नेत्यांनी दोनदा मुद्दे मांडून आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, आणि आयोगाकडून मिळालेली दिशाहीन उत्तरे ही लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब आहे. निवडणूक आयोगाने पारदर्शकता, निर्भयता आणि जबाबदारी दाखवली तरच नागरिकांचा विश्वास पुन्हा मिळवता येईल.नागरिकांना भारतात लोकशाही आहे, असा विश्वास वाटणे आवश्यक आहे.