न्यू दिल्ली — 18 सप्टेंबर 2025 काँग्रेसचे नेते आणि लोकातीत लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी निवडणूक आयोग (Election Commission of India, ECI) वर मतचोरी (Vote Chori) हा गंभीर आरोप करतानाचा दुसरा सख्त हल्ला केला आहे. त्यांनी विधान केले की मतदार नावांची प्रणालीगत व लक्षवेधीपणे डिलीट केली जात आहे आणि आयोगाचे काही उच्चाधिकारी हे “मतचोर्‍यांना” संरक्षण देत आहेत. हा आरोप विशेषतः कर्नाटकमधील आलंद विधानसभा मतदारसंघाशी (Aland Assembly Constituency) जोडला गेला आहे.
या लेखात पाहूया की हे आरोप काय आहेत, आयोगाने काय उत्तर दिले आहे, न्यायालयीन आणि तांत्रिक पैलू काय आहेत, आणि नागरिक म्हणून याचा अर्थ काय होऊ शकतो.
आरोप आणि पुरावे: काय म्हणत आहेत राहुल गांधी
राहुल गांधी यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत पुढील मुद्दे मांडले:
1. आवेदन आणि मतदार नावे डिलीट होणे
— आलंद मतदारसंघात सुमारे 6,018 मतदार नावांचे हटवण्याचे अनुप्रयोग (Form 7) सादर झाले असल्याचे दावा करण्यात आला आहे.
— या बदलांच्या मागे ऑनलाइन सॉफ्टवेअर, फरार्ह मोबाईल नंबर, विविध फेक आवेदन यांचा वापर झाला असल्याचा आरोप आहे.
2. आयोगाचा प्रतिसाद रोखणे
— कर्नाटक CID (Criminal Investigation Department) ने आयोगाला १८ पत्रे पाठवली असून त्या पत्रांमध्ये IP अॅड्रेस, डिव्हाइस पोर्ट्स, OTP ट्रेल्स यांसारखी माहिती मागितली गेली आहे. पण आयोग त्या माहिती देण्यास रोष करीत असल्याचा आरोप आहे.
— राहुल गांधी म्हणाले की हे केवळ “आवधिक” घटना नाहीत, पण संकल्पित योजना आहे ज्याद्वारे मतदारसंघातील मतदारांची संख्या कमी केली जात आहे — विशेषतः त्या मतदारांची जी काँग्रेसची सत्ता/रेखांकित परिणाम देतात.
3. निर्वाचन आयोगाचे संरक्षण स्पष्ट करण्याचा आरोप
— त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या प्रमुख, सध्याचे Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar यांच्यावर आरोप केला आहे की ते मतचोर्‍यांना संरक्षण देतात.
— शिवाय आयोगाने जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी आरोपांना “अनिर्णीत”, “अस्पष्ट” किंवा “बेसलेस” म्हणून उत्तर दिल्याचा आरोप आहे.
4. “हायड्रोजन बॉम्ब” खुलासा करणार असल्याचा दावा
— राहुल गांधी यांनी म्हटले की हे सर्व काही त्यांचा “हायड्रोजन बॉम्ब” आहे — हे म्हणजे अजून एक मोठे आणि निर्णायक पुरावे येणार आहेत, ज्यामुळे मतचोरीच्या आरोपांना नक्की महत्त्व प्राप्त होईल.
निवडणूक आयोगाचे आणि विरोधकांचे उत्तर
या आरोपांना आयोगाने तसेच ruling पक्षाने (भाजप आणि त्याचे समर्थक) प्रत्युत्तर दिले आहे:
निवडणूक आयोगाने सांगितले की कोणतेही मतदार नाव ऑनलाइन किंवा सार्वजनिकरित्या “डिलीट” केले जायचे नाही, जोपर्यंत त्या व्यक्तीला कानूनी संधी न दिली गेली नसेल — निवडणूक कायद्याने आणि मतदार नामावळीसंबंधी नियमांनी ते अपेक्षित आहे.
आयोगाचे म्हणणे आहे की आलंद मतदारसंघात काही आवेदन चुकीच्या प्रकारचे होते आणि त्यापैकी काही “unsuccessful attempts” (अयशस्वी प्रयत्न) करण्यात आले आहेत. त्यानुसार FIR नोंदवण्यात आली आहे.
भाजपने राहुल गांधी यांच्यावर आरोप आहेत की हे आरोप निवडणूक आयोगाच्या प्रतिमेला धक्का देण्याचा प्रयत्न आहे, तसेच “मतदात्यांच्या विश्वासाला धक्का” बसवण्याचा प्रयत्न आहे.
न्यायालयीन आणि तांत्रिक पैलू
या वादातील काही पैलू काही स्वतंत्र तपासणी, अभ्यास आणि तांत्रिक विवरण करतात, ज्यामुळे नागरिकांना समजून घेणे महत्त्वाचे आहे:
1. मतदार रोल तपासणी प्रक्रिया (Electoral Roll Revision / Name Deletion Process)
— मतदारानुसार नाव डिलीट होण्याआधी अनुप्रयोग (application) फॉर्म सादर करावा लागतो, त्याची पडताळणी होते, आणि संबंधित व्यक्तीस नोटीस दिली जाते किंवा तो “audited”/ “field verification” द्वारे तपासले जाते.
— निवडणूक आयोगाचे नियम आहे की मतदार नावांमध्ये बदल (प्रवेश, हटवणे, पत्ता बदलणे इ.) करताना स्थानिक BLO (Booth Level Officer), ERO (Electoral Registration Officer) यांची भूमिका असते. चुकीच्या किंवा फेक माहितीसाठी सुनावणीची संधी दिली जाते.
2. तांत्रिक डेटा आणि सॉफ्टवेअरची भूमिका
— IP अॅड्रेस, OTP ट्रेल्स, लॉगिन माहिती, डिजिटल आवेदन या प्रकारच्या डेटाचा मागितलेला आहे. हे तांत्रिक पुरावे खूप महत्वाचे ठरतात, कारण त्यातून फेक किंवा गैरवापर हे सिद्ध होऊ शकते. राहुल गांधी यांनी हे पुरावे मागितले आहेत.
— परंतु तांत्रिक प्रक्रियेत सुरक्षा, डेटा संरचना, लॉगिंग आणि प्रमाणपत्रे यांचे बारीक तपासणी महत्त्वाचे आहे — जेणेकरून कोणत्या डिजिटल प्रक्रियेत त्रुटी किंवा गैरवापर झाला हे स्पष्ट होईल.
3. खूट आरोप नाहीत का — पुराव्यांची पडताळणी
— आरोप केले आहेत की केलेल्या उपाययोजनांमध्ये लोकांना माहिती देण्यात आली नाही किंवा पुरावा नाकारला जात आहे. त्यामुळे सार्वजनिक तपासणीची आवश्यकता आहे.
— काही उदाहरणे: AAP ने दिल्ली विधानसभा निवडणुकी पूर्वी 42,000 नाव हटवण्याचे आरोप केले होते; तसेच आलंदमध्ये डिलीट करण्याचे प्रयत्न तसेच प्रतिकार (unsuccessful deletion attempts) यांचे माहिती आयोगाने दिलेली आहे.
उदाहरण: आलंद विधानसभा मतदारसंघ
आलंद हे उदाहरण या वादाचा केंद्रबिंदू आहे:
2023 मध्ये आलंद विधानसभा मतदारसंघात सुमारे 6,018 Form 7 आवेदन हटवण्याच्या अथवा हटवण्याचे प्रयत्न केले गेले असल्याचा आरोपrais झाला आहे.
या हटवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये अनेक गोष्टींचा समावेश आहे — फेक आवेदन, जरुरी नसलेले मोबाईल नंबर, काही लोकांचे “outside Karnataka” नंबर, आणि सॉफ्टवेअरचा वापर.
त्यांनी सांगितले आहे की, या आवेदनांबद्दल किडी (CID) तपास सुरू आहे, पण निवडणूक आयोगाने काही डेटा देण्यास थांबवले आहे — जसे की IP ट्रेल, OTP लॉग्स, ईमेल लॉग्स इत्यादी.
आयोगाने त्यावर उत्तर दिले की काही आवेदन अयशस्वी होते, FIR नोंदवण्यात आली आहे, आणि विचाराधीन प्रक्रियेत स्थानिक अधिकारी तपास करत आहेत. त्याचबरोबर मतदारसंघ बदल, नाव हटविणे इत्यादी प्रक्रियेत नागरिकांना सुनावण्याची संधी दिली जाते हे नियम आहेत.
काय अर्थ असू शकतो हे नागरिकांसाठी?
या आरोपांची गंभीरता लक्षात घेऊन, खाली काही महत्त्वाचे विचार:
1. लोकशाहीचा विश्वास
— मतदान प्रणालीवर, मतदार सूचीच्या पारदर्शितेवर जनता विश्वास ठेवते. जर मतदात्यांची नावे अस्पष्ट मार्गाने हटविली गेली किंवा फेक नावं येऊन मतदात्यांचा हक्क कमी झाला, तर लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो.
2. शिक्षित नागरिकांचा भाग
— नागरिकांनी हे समजून घेतले पाहिजे की मतदार सूची तपासणी कशी होते, कोणते दस्तऐवज आवश्यक आहेत, आपल्या नावांची स्थिती कशी आहे, आणि जर अपूर्णता आढळल्यास काय करावे.
3. स्वतंत्र तपासणी
— आरोपी आणि आयोग दोघांनीही तांत्रिक आणि न्यायालयीन माध्यमातून तपासण्याची मागणी आहे — IP लॉग्स, OTP ट्रेल्स, आवेदन फॉर्म्स, स्थानिक तपासणी, FIR यांची पारदर्शित माहिती सार्वजनिक केली पाहिजे.
4. राजकारणे आणि आरोप vs उत्तरदायित्त्व
— राजकीय पक्षांनी आरोप करण्यापूर्वी तथ्यांना चांगल्या प्रकारे संग्रहित करून ठेवले पाहिजे. आणि आयोगानेही — दोष किंवा गैरप्रकार सिद्ध झाल्यास — त्वरित पावल उचलले पाहिजे.
निष्कर्ष
राहुल गांधी यांचा दुसरा “मतचोरी” हल्ला निवडणूक आयोगावर हे निवडणुकीच्या पारदर्शितेच्या प्रश्नाला दिशा देतो. हा केवळ राजकीय वाद नाही, तर भारतीय लोकशाहीची प्रामाणिकता आणि जनतेचा मतदान हक्क यांचा बचाव करण्याचा प्रयत्न आहे.
जर हे आरोप सिद्ध झाले तर:
निवडणूक आयोगाला अधिक पारदर्शक होणे गरजेचे आहे
मतदारांची माहिती सार्वजनिकरीत्या तपासणीसाठी उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.
सुधारित तंत्रज्ञान, सुव्यवस्थित लॉग, त्वरित FIR प्रवृत्ती, स्थानिक स्तरावर accountability यांची गरज आहे
बळकट लोकशाहीसाठी मतदारांचा सहभाग आणि विश्वास हे सर्वांत महत्त्वाचे आहे — आणि हे राजकीय संस्थांना सुद्धा सुनिश्चित करायला हवे.
निवडणूक आयोगावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार मतदारांना असणे आवश्यक आहे.
लोकशाही बळकट होण्यासाठी बॅलेट पेपरवर मतदान घेणे आवश्यक आहे.