Farmer suicides in Maharashtra-महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या : कारणे, परिणाम आणि उपाययोजना

भारतीय समाजाचा कणा म्हणजे शेती आणि शेतकरी. (Indian farmers are the backbone of agriculture) भारताच्या सुमारे ६० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. परंतु, दुर्दैवाने गेल्या दोन-तीन दशकांपासून शेतकरी आत्महत्या (Farmer Suicides in Maharashtra) हा एक गंभीर सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न बनला आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरो (NCRB) च्या अहवालानुसार, भारतात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात होतात. त्यानंतर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व तामिळनाडू या राज्यांचा क्रम लागतो.

महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेश विभाग शेतकरी आत्महत्यांसाठी कुप्रसिद्ध झाले आहेत. या प्रश्नाचा वेध घेताना आपण शेतकरी आत्महत्यांची कारणे, त्याचे परिणाम आणि उपाययोजना या सर्व अंगांनी विचार करण्याची गरज आहे.

शेतकरी आत्महत्यांची प्रमुख कारणे

1) कर्जाचा बोजा (Burden of Loans)

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे कर्जबाजारीपणा. शेतीसाठी शेतकरी बँका, सहकारी संस्था तसेच खासगी सावकारांकडून कर्ज घेतात. नैसर्गिक आपत्ती, पिकांचे नुकसान, उत्पादनाला कमी भाव मिळणे या कारणांमुळे शेतकऱ्यांना घेतलेले कर्ज फेडणे शक्य होत नाही. व्याजाचा बोजा वाढत जातो आणि शेवटी त्यातून मार्ग न दिसल्यामुळे आत्महत्या केली जाते.

2) हवामानातील अनिश्चितता (Climate Uncertainty)

महाराष्ट्रात दरवर्षी दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट, पूर अशा नैसर्गिक संकटांचा सामना करावा लागतो. (Natural calamities affect farming in Maharashtra) शेतकऱ्यांनी केलेल्या मेहनतीचे पीक एका क्षणात नष्ट होते. विमा व मदत वेळेवर न मिळाल्यामुळे शेतकरी मानसिक खचतो.

3) उत्पादनाला कमी भाव (Low Market Prices)

शेतकरी मेहनत करून पिके घेतो, पण बाजारात त्याला योग्य भाव मिळत नाही. दलाल व व्यापारी मंडळींमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे मूल्य कमी मिळते. “कष्ट जास्त पण नफा कमी” अशी परिस्थिती शेतकऱ्यांच्या आयुष्याचा भाग झाली आहे.

4) आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा अभाव (Lack of Modern Technology)

अनेक शेतकरी अजूनही पारंपरिक शेती पद्धतींवर अवलंबून आहेत. ड्रिप सिचाई, सेंद्रिय शेती, यांत्रिकीकरण अशा आधुनिक पद्धती सर्वत्र पोहोचल्या नाहीत. परिणामी उत्पादन क्षमता वाढत नाही आणि नुकसान वाढते.

5) सरकारी धोरणांची अपुरी अंमलबजावणी (Policy Gaps)

सरकार शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना आणते – कर्जमाफी, पीकविमा, थेट लाभ हस्तांतरण. पण या योजनांची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. लालफितीशाही (bureaucratic hurdles), भ्रष्टाचार आणि उशीरामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचत नाही.

6) सामाजिक व मानसिक दबाव (Social & Psychological Pressure)

कर्ज फेडता न आल्यामुळे शेतकरी सामाजिक स्तरावर हीनगंडाने जगतो. कुटुंबातील जबाबदाऱ्या, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, लग्नखर्च, आरोग्य खर्च यामुळे मानसिक ताण वाढतो. ग्रामीण भागात मानसिक आरोग्य सेवांचा अभाव असल्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य समुपदेशन मिळत नाही.

*शेतकरी आत्महत्यांचे दूरगामी परिणाम*

1 कुटुंबाचे उद्ध्वस्त जीवन – कुटुंबातील कर्ता पुरुष गमावल्यामुळे कुटुंबाची आर्थिक व मानसिक हानी होते. पत्नी व मुलांना दैनंदिन जगण्याचा संघर्ष करावा लागतो.
2 ग्रामीण समाजावर परिणाम – आत्महत्यांमुळे गावोगावी भीतीचे वातावरण निर्माण होते. इतर शेतकरीही मानसिक खचतात.
3 कृषी उत्पादन घटते – आत्महत्यांमुळे तरुण पिढी शेतीकडे पाठ फिरवते. त्यामुळे उत्पादनक्षमता कमी होते.
4 ग्रामीण स्थलांतर वाढते – शेती नफ्याची राहिली नाही म्हणून ग्रामीण भागातून शहरी भागात स्थलांतर वाढते.
5 सामाजिक अस्थैर्य – आत्महत्या हा केवळ वैयक्तिक प्रश्न नसून समाजातील असंतोष, असमानता आणि अन्यायाचे चित्र दाखवतो.

शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी काय उपाय करता येतील?

1) कर्जमाफी व शून्य टक्के व्याजदर कर्ज (Loan Waiver & Easy Credit)

सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जमाफी महत्त्वाची असली तरी ती तात्पुरती दिलासा देणारी आहे. शाश्वत उपाय म्हणजे शेतकऱ्यांना शून्य टक्के किंवा कमी व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध करणे. सावकारांच्या तावडीतून शेतकऱ्यांना मुक्त करणे आवश्यक आहे.

2) जलसंधारण व सिंचन सुविधा (Water Management & Irrigation)

“पाणी अडवा, पाणी जिरवा” या अभियानाला अधिक गती देणे गरजेचे आहे. कोरडवाहू शेतीसाठी सिंचन प्रकल्प, बंधारे, ड्रिप सिंचन, स्प्रिंकलर यंत्रणा यांचा प्रसार करणे आवश्यक आहे.

3) हमीभाव व बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे (Assured Price & Market Access)

शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला हमीभाव देणे ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. कृषी मालाला Minimum Support Price (MSP) लागू करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. तसेच शेतमाल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPOs) व ई-नाम सारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा विस्तार करावा.

4) पीकविमा योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी (Effective Crop Insurance)

पीकविमा योजना सर्व शेतकऱ्यांना पारदर्शकपणे उपलब्ध व्हावी यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी. नुकसान झाल्यास ३० दिवसांच्या आत भरपाई मिळावी अशी बंधनकारक अट असावी.

5) आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा प्रसार (Modern Farming Techniques)

ड्रोन तंत्रज्ञान, मृदासंवर्धन, सेंद्रिय शेती, हवामान अंदाज यांचा शेतकऱ्यांना योग्य प्रशिक्षणाद्वारे लाभ द्यावा. विद्यापीठे व संशोधन संस्था थेट गावांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत.

6) ग्रामीण उद्योग व पूरक व्यवसाय (Agro-based Industries & Allied Occupations)

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न फक्त शेतीवर अवलंबून राहू नये. दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मच्छीपालन, फळ प्रक्रिया उद्योग अशा पूरक उद्योगांना चालना द्यावी. यामुळे उत्पन्नाचे विविध स्रोत उपलब्ध होतील.

7) मानसिक आरोग्य व समुपदेशन (Mental Health & Counselling)

प्रत्येक तालुक्यात शेतकरी समुपदेशन केंद्रे (Counselling Centres for Farmers) सुरू केली पाहिजेत. मानसिक तणावावर मात करण्यासाठी मानसोपचारतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते यांची मदत आवश्यक आहे.

8) शिक्षण व जागरूकता (Education & Awareness)

शेतकऱ्यांना बाजारातील चढ-उतार, खर्च-नियोजन, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान याबाबत जागरूक करणे महत्त्वाचे आहे. युवा शेतकऱ्यांसाठी विशेष कृषी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करावेत.

शेतकऱ्यांना बळ कसे देता येईल?

1 शेतकरी सन्मान निधी योजना (PM-Kisan Samman Nidhi) सारख्या योजनांचा विस्तार करून थेट आर्थिक मदत.
2 प्रत्येक शेतकऱ्याला आरोग्य विमा व पेन्शन योजना उपलब्ध करणे.
3 डिजिटल कृषी सेवा – मोबाईल अ‍ॅप्स, ई-मार्केटिंग, हवामान अंदाज यांचा वापर.
4 ग्रामीण पायाभूत सुविधा सुधारणा – रस्ते, वीज, कोल्ड स्टोरेज, गोदामे.
5 शेतकऱ्यांचा सन्मान – शेतकऱ्यांना “अन्नदाता” म्हणून प्रत्यक्ष सन्मान, त्यांच्यासाठी विशेष कार्यक्रम.

थोडक्यात…..

शेतकरी आत्महत्या हा केवळ वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक प्रश्न नाही, तर संपूर्ण राष्ट्राच्या सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थेचे अपयश आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर कर्जमुक्ती, जलसंधारण, हमीभाव, आधुनिक तंत्रज्ञान, मानसिक आरोग्य सेवा व पूरक उद्योग यांचा समन्वयित अवलंब करावा लागेल.

शेतकरी आत्महत्या हा कलंक आपल्या समाजावर राहू नये, यासाठी सरकार, समाज, स्वयंसेवी संस्था आणि आपण सर्वांनी मिळून प्रयत्न करण्याची आज गरज आहे. शेतकरी वाचला तरच शेती वाचेल, शेती वाचली तरच राष्ट्र वाचेल.

Leave a comment