भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वात मजबूत लोकशाही म्हणून ओळखली जाते. या लोकशाहीचा पाया म्हणजे संविधान, आणि त्या संविधानाचा सर्वात मजबूत आधारस्तंभ म्हणजे न्यायव्यवस्था (Judiciary). देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India) हे या न्यायव्यवस्थेचे सर्वोच्च प्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात कोणत्याही प्रकारचा अपमान, धमकी किंवा हिंसात्मक प्रयत्न म्हणजे केवळ व्यक्तीवर नाही, तर भारतीय लोकशाहीच्या आत्म्यावर हल्ला होय.
अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षातच एका वकिलाने सरन्यायाधीशांवर चप्पल फेकण्याचा प्रयत्न केला, ही घटना केवळ धक्कादायक (Shocking) नाही तर अत्यंत गंभीर (Grave) आहे. न्यायालय ही अशी जागा आहे जिथे देशाचा प्रत्येक नागरिक शेवटचा न्याय मिळविण्याची आशा बाळगतो. तिथेच जर हिंसा, अशिष्टपणा आणि धर्मनिष्ठा यांचा प्रवेश झाला, तर ते संविधानिक व्यवस्थेवर काळी छाया टाकणारे आहे.
न्यायालय म्हणजे श्रद्धेचे मंदिर(Court as the Temple of Faith)
भारतीय नागरिकांसाठी न्यायालय म्हणजे श्रद्धेचे मंदिर (Temple of Justice) आहे. ज्याप्रमाणे भक्त देवळात आशेने जातो, त्याचप्रमाणे अन्यायग्रस्त नागरिक न्यायालयात शेवटचा न्याय मिळेल या श्रद्धेने येतो. तिथे जर एखाद्या वकिलाने – ज्याने स्वतः कायद्याची शपथ घेतलेली असते – हिंसक वर्तन केले, तर ते केवळ स्वतःच्या व्यवसायाचा (Profession) नाही तर संपूर्ण न्यायसंस्थेचा अपमान आहे.
वकील हा फक्त एका व्यक्तीचा प्रतिनिधी नसतो, तर तो न्यायव्यवस्थेचा एक भाग असतो. न्यायालयातील शिस्त, सन्मान आणि परंपरा ही वकिलांच्या वर्तनानेच टिकून असते. त्यामुळे चप्पल फेकणाऱ्या वकिलाचे हे कृत्य क्षम्य नाही.
संविधानापुढे कोणताही धर्म श्रेष्ठ नाही(No Religion is Superior to the Constitution)
भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश (Secular Nation) आहे. संविधानाने स्पष्ट सांगितले आहे की, संविधानापुढे कोणताही धर्म श्रेष्ठ नाही. प्रत्येक नागरिकाला आपला धर्म आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, परंतु हे स्वातंत्र्य इतरांच्या अधिकारांचा भंग करत नाही तोपर्यंतच मर्यादित आहे.
मात्र, अलीकडे काही व्यक्ती धर्माच्या नावावर न्यायालयीन प्रक्रियेलाही आव्हान देतात, न्यायालयीन निर्णयांना धार्मिक दृष्टिकोनातून पाहतात. हा कल अत्यंत धोकादायक आहे. धर्माचा पुरस्कार करणे हे व्यक्तीगत मत असू शकते, परंतु संविधानाच्या प्रतिष्ठेपुढे कोणतीही श्रद्धा, विचारधारा किंवा संघटना श्रेष्ठ असू शकत नाही.
लोकशाहीचा पाया हादरवणारा प्रकार (An Incident that Shakes the Foundation of Democracy)
लोकशाहीचे तीन प्रमुख स्तंभ आहेत – विधिमंडळ (Legislature), कार्यकारी (Executive) आणि न्यायव्यवस्था (Judiciary). या तिन्ही संस्थांमध्ये समतोल राखला गेला पाहिजे. न्यायव्यवस्था ही नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणारी अंतिम संस्था आहे.
जर न्यायालयातच शारीरिक किंवा मौखिक हिंसेचे प्रकार घडू लागले, तर सामान्य नागरिकांच्या मनातील न्यायालयाविषयीचा विश्वास (Faith in Judiciary) ढळेल. हीच बाब लोकशाहीसाठी सर्वात मोठा धोका आहे. एकदा लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी झाला, तर लोकशाही केवळ नावापुरती उरते.
सनातन धर्माचा चुकीचा अर्थ (Misinterpretation of Sanatan Dharma)
या प्रकरणात आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे – चप्पल फेकणारा वकील स्वतःला “सनातन धर्माचा रक्षक” म्हणवतो. प्रत्यक्षात सनातन धर्म (Eternal Religion) म्हणजे सहिष्णुता, करुणा, संयम आणि न्याय. कोणत्याही धर्माचा खरा संदेश हिंसेतून कधीच दिला जाऊ शकत नाही.
जर एखाद्या व्यक्तीने धर्माच्या नावाखाली न्यायालयासारख्या पवित्र ठिकाणी हिंसा केली, तर तो धर्माचा नाही तर अंधश्रद्धेचा आणि अराजकतेचा पुरस्कार करीत आहे. अशा कृतींमुळे धर्माची प्रतिमा मलिन होते आणि समाजात द्वेषाची बीजे पेरली जातात.
सामाजिक जबाबदारी आणि शिक्षणाची गरज(Need for Social Responsibility and Legal Education)
अशा घटना घडू नयेत यासाठी केवळ पोलिस कारवाई पुरेशी नाही. समाजात कायद्याबाबत जागरूकता (Legal Awareness) वाढविण्याची गरज आहे. विशेषतः वकिलांसारख्या व्यावसायिकांना संविधानिक मूल्यांचे (Constitutional Values) शिक्षण आणि आचारसंहिता पाळण्याचे प्रशिक्षण नियमित दिले गेले पाहिजे.
माध्यमांनीही अशा प्रकरणांना सनसनाटी स्वरूप न देता लोकांना विचार करायला प्रवृत्त केले पाहिजे – की आपण लोकशाहीच्या मूल्यांचा किती आदर करतो.
न्यायालयीन प्रतिष्ठा राखणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी (Collective Duty to Protect the Dignity of Courts)
भारतीय न्यायव्यवस्थेने अनेक वेळा देशातील दुर्बल घटकांना न्याय दिला आहे – मग ते शेतकरी असोत, महिला असोत किंवा मागासवर्गीय समाज असो. त्यामुळे न्यायालय हे सर्वसामान्य माणसाचे शेवटचे आशास्थान आहे.
त्या न्यायालयात अशा प्रकारचे हिंसक वर्तन म्हणजे त्या सर्व लोकांच्या भावनांचा अपमान आहे ज्यांनी वर्षानुवर्षे न्याय मिळविण्यासाठी संघर्ष केला आहे. त्यामुळे अशा व्यक्तींवर कठोर कारवाई केली गेली पाहिजे. केवळ न्यायालय नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकानेही अशी कृती नाकारली पाहिजे.
तात्पर्य
सर्वोच्च न्यायालयातील चप्पल फेकण्याचा प्रकार हा लोकशाही, न्यायव्यवस्था आणि संविधानाच्या प्रतिष्ठेला धोका आहे. हा प्रकार आपल्याला हे स्मरण करून देतो की –
स्वातंत्र्य आणि लोकशाही टिकवण्यासाठी संयम, आदर आणि कायद्यावरील विश्वास आवश्यक आहे.
धर्म, जात, पक्ष वा विचारसरणी कोणतीही असो, संविधानापुढे सर्व समान आहेत.
जर आपण आजही अशा घटनांकडे दुर्लक्ष केले, तर उद्या न्यायालयाच्या भिंतीवरच नाही तर संपूर्ण देशाच्या लोकशाहीवर डाग बसेल. त्यामुळे संविधानाचा सन्मान राखणे ही प्रत्येक भारतीयाची नैतिक जबाबदारी आहे.