महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणात नव्याने एक धक्कादायक दावा समोर आला आहे. राज ठाकरे यांनी असा असा आरोप केला आहे की राज्यातील मतदार यादीमध्ये तब्बल ९६ लाख “खोटे” मतदार समाविष्ट केले गेले आहेत. ही संख्या आणि त्यामागील दावे राजकारणात मोठ्या चर्चेचा विषय बनले आहेत. या लेखात आपण या आरोपांचा तपशील, त्यांच्या पार्श्वभूमी, काय म्हणतात राज ठाकरे, काय म्हणतो विरोधक व आयोग, या दाव्यांचा अभ्यास, हेतू, शक्य परिणाम आणि या बाबतीत पुढे काय होऊ शकते — हे सविस्तर चर्चा करू.
राज ठाकरे यांचा आरोप काय आहे?
राज ठाकरे यांनी १९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पत्रकार संवादात किंवा त्यांच्या पक्षीय सभेत असा दावा मांडला:
त्यांनी म्हटले आहे की महाराष्ट्रातील मतदार यादीमध्ये ९६ लाख इतके खोटे किंवा बनावट मतदार समाविष्ट झाले आहेत.
त्यापैकी “मुंबईतच सुमारे ८ ते १० लाख”, “ठाणे, पुणे, नाशिक इत्यादी ठिकाणी ८ ते ८.५ लाख इतक्या” अशा आकड्यांचा उल्लेख केला आहे.
तो म्हणतात की अशा बनावट मतदारांमुळे निवडणुकीचा परिणाम पूर्वनिर्धारित (fixed) केला जाऊ शकतो — “मी मतदान करतो किंवा न करतो, पण मॅच फिक्स आहे” असा म्हणणाही त्यांनी केला आहे.
त्यांनी म्हणाले की स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका निवडणुका यांच्यावर या यादीतील विसंगतीमुळे जबरदस्त परिणाम होतील, म्हणून निवडणुकी आधी मतदार यादीची योग्य “छाटणी” (clean-up) होणे गरजेचे आहे.
या प्रकारची मोठी संख्या मांडणे म्हणजे वस्तुस्थितीवर खोल प्रश्न उपस्थित करते — “खोटे मतदार” म्हणजे काय? कोणत्या आधारावर हे म्हणणे केले आहे? या यादीचं सत्यापन कसं होऊ शकतं? असे अनेक प्रश्न समोर येतात.
या दाव्याची पार्श्वभूमी व संदर्भ
या आरोपांचं वातावरण अनेक बाजूंनी तपासलं जाऊ शकतं:
(अ) निवडणूक व मतदार यादीची स्थिती
भारतात मतदार यादी (electoral rolls) नियमितपणे अद्ययावत केली जाते — नवीन मतदारांची नोंद, मृत/निवृत्त मतदारांची नोंद वगळणे, पत्ता बदलणे वगैरे प्रक्रिया चालू असतात.
महाराष्ट्रातही स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचे वेळापत्रक पुढे ढकलले गेले आहेत आणि यादीतील विसंगतीबाबत विरोधी पक्षांनी आग्रही भूमिका घेतली आहे.
एका उदाहरणात, एका विधानसभा मतदारसंघात मात्र ‘६,८६१’ खोट्या मतदार नोंदण्या आढळल्या याबाबतही तक्रार दाखल झाली होती.
(ब) राजकीय पूर्वसंध्या
स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत) निवडणुका – या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण कराव्यात, असे सुप्रीम कोर्टानं निर्देश दिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्ष यादीतील विसंगतीवर लक्ष देतात, कारण यादीतील बदल अथवा अनियमितता निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम करू शकते.
(क) राज ठाकरे यांचा स्वतंत्र आवाज
राज ठाकरे हे ले मुंबई व महाराष्ट्रातील एक प्रचंड प्रभावशाली क्षेत्रीय नेते आहेत. त्यांच्या पक्षाने (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) नेहमी निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर आणि मराठी जनतेच्या हक्कांवर जोर दिला आहे.
या पार्श्वभूमीवर ते या मतदार यादीतील विसंगतीचा मुद्दा पुढे आणत आहेत — ज्यामुळे हा विषय अधिक महत्त्वाचा झाला आहे.
दाव्याचा तपशील: काय सांगतात राज ठाकरे?
राज ठाकरे यांचा दावा अधिक सविस्तरपणे बघू:
त्यांनी आयोजित सभेत म्हणाले की, “मी माहितीसह सांगतो, महाराष्ट्रातील मतदार यादीमध्ये ९६ लाख इतके बनावट मतदार आहेत”.
त्यानुसार, “मुंबई मध्ये ८ ते १० लाख, ठाणे-पुणे-नाशिक मध्ये प्रत्येकी ८ ते ८.५ लाख इतके” असा अंदाज त्यांनी दिला.
“या प्रक्रियेत स्थानिक पक्ष, सत्ताधारी सरकार आणि आयोग यांचं सहकार्य आहे; मतदारांची यादी पूर्वापार तपासली गेली नाही.” असेही राज ठाकरे म्हणाले.
“जर निवडणुका अशा यादीवर होणार असतील तर तो मतदारांप्रती सर्वात मोठा अपमान आहे” असा त्यांचा आरोप आहे.
म्हणजे हे केवळ संख्या नव्हे, तर निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करणारा दावा आहे.
विरोधक आणि आयोगाचा प्रतिसाद
अशा दाव्यांना प्रतिसाद म्हणून विविध पक्ष व आयोग योग्य संयमाने पुढे आले आहेत:
राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी हे दावे “राजकीय घोषणांमंचावरील” असे म्हटले आहेत आणि प्रतिपादन केले आहे की, “यादीतील सुधारणा होण्याची प्रक्रिया चालू आहे”.
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग किंवा राज्याचे मुख्य निर्वाचन अधिकारी यांनी म्हटले आहे की, “मतदार यादींची अद्ययावत प्रक्रिया सुरक्षित व नियमानुसार चालू आहे; कोणत्याही पक्षाने तिकीट दाखल करण्याआधी यादीमध्ये मोठ्या प्रमाणात खोट्या मतदारांची भर पडल्याचा पुरावा उपलब्ध नाही”.
एका वृत्तानुसार, विरोधकांनी “दुहेरी नावे”, “मृत व्यक्तींची नावे राहीली” अशा अनेक यादीतील त्रुटींचा तक्रार केली आहे.
म्हणजे तर, या दाव्याचा मुद्दा फक्त “९६ लाख खोटे मतदार” इतका नव्हे, तर मतदार यादींच्या विश्वासार्हतेचा विषय आहे.
हा दावा कितपत सत्य ठरू शकतो?
असा भव्य दावा करण्यापूर्वी काही गोष्टी विचारात घ्याव्यात:
(अ) संख्या-दृष्ट्या तपास
महाराष्ट्राच्या मतदार संख्या पाहता, ९६ लाख इतक्या खोट्या मतदारांची संख्या खूप मोठी आहे. या संख्येचा अर्थ आहे की निवडणूक क्षेत्रात एक मोठा बदल झाला असावा.
या दाव्याला बळ मिळवण्यासाठी अंदाज, तक्रारी, विश्लेषण किंवा स्वावलंबी तपास यांची गरज आहे — पण सध्याच्या उपलब्ध वृत्तांमध्ये पुरावा दर्शविणारा सार्वजनिक अभ्यास दिसत नाही. उदाहरणार्थ, राज ठाकरे यांनी “माहितीसह” असा दावा केला आहे पण ती माहिती कशी गोळा केली गेली आहे, ती सार्वजनिक केली गेली आहे का याची स्पष्टता नाही.
(ब) यादीतील विसंगती प्रसारित आहेत
निवडणूक यादीत “दुहेरी नावे”, “मृत व्यक्तींच्या नावे”, “पत्ता बदलण्याचे त्रुटी” इत्यादी समस्या वर्षानुवर्षे आढळल्या आहेत — आणि राज ठाकरे यांच्या आरोपानुसार या परिस्थितीचा उपयोग मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे.
उदाहरणार्थ, एका विशिष्ट मतदारसंघात ६८५० ते ७००० लोकांची नावे ‘खात्यातून काढण्यात’ आली असल्याची तक्रार आहे.
(क) राजकीय किंवा धोरणात्मक हेतू
अशा दावे निवडणुकीपूर्वी आल्यामुळे त्यांचा राजकीय प्रभाव आणि पुढील लोकसामान्यांचा विश्वास या दोन्हींवर परिणाम होतो.
राज ठाकरे यांचा दावा असं सूचित करतो की मात्र “स्थानिक राजकारणात मराठी जनतेचा आवाज कमी होतो आहे”, “स्थानिक पक्षांची भूमिका कमी केली जात आहे” इत्यादींचाही समावेश आहे.
यामुळे, या दाव्याची सत्यता तपासण्याची गरज अधिकच वाढते — तसेच सार्वजनिक विश्वास आणि निवडणूक प्रक्रिया यांच्यावरचा परिणाम विचारात घ्यायला हवा.
संभाव्य परिणाम – निवडणूक प्रक्रिया व राजकीय वातावरण
जर हे दावा खरे ठरले, किंवा त्यातून काही प्रमाणात सत्यता सापडली, तर त्याचे खालीलप्रमाणे परिणाम होऊ शकतात:
(अ) निवडणुकीवरील परिणाम
खोट्या मतदारांची भर झाल्यास निवडणुका पूर्वनिर्धारित (predetermined) बनू शकतात — म्हणजे मतदानाचा अर्थ कमी होतो. राज ठाकरे यांचे “मॅच फिक्स” या वक्तव्याचं तात्पर्यही याच दिशेने आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा महानगरपालिकांच्या निवडणुका यादीवर अधिक अवलंबून असतात — त्यामुळे यादीतील विसंगती त्यावर मोठया प्रमाणात प्रभाव पाडू शकतात.
यादीच्या ताजीतपणावर प्रश्न उपस्थित झाल्यास मतदारांचा विश्वास कमी होऊ शकतो — “माझं मतच वाया जात आहे” असा भाव निर्माण होऊ शकतो.
(ब) राजकीय परिणाम
विरोधकाना या मुद्द्याद्वारे सरकारवर किंवा निवडणूक आयोगावर दबाव वाढवायचा हा एक साधन ठरू शकतो.
स्थानिक राजकीय पक्षांसाठी हे “मराठी जनतेच्या हक्काचा” प्रश्न बनू शकतो — त्यामुळे राजकीय संभाषणात स्थानिकत्व, जनाधार, विस्थापन इत्यादी विषय पुन्हा झळकतील.
निवडणुकांच्या पद्धतीत सुधारणा (electoral reforms) किंवा मतदार यादींच्या पडताळणी (verification) वर मागणी वाढू शकते.
(क) प्रक्रिया-विश्वास व सामाजिक परिणाम
निवडणूक प्रक्रियेवरचा जन विश्वास जर कमी झाला, तर लोकांचा मतदानात उत्साह कमी होऊ शकतो, किंवा मतदान टाळण्याची प्रवृत्ती वाढू शकते.
सार्वजनिक चर्चा आणि माध्यमांत यादीतील विसंगतींवर जागरुकता वाढू शकते — त्यामुळे नागरिक स्वतः तपासणीसाठी पुढे येऊ शकतात.
पण उलट, जर हा दावा अर्धवट किंवा चुकीचा ठरला, तर प्रतिस्पर्धी तसेच आयोगावर दबाव येईल आणि ती प्रक्रिया राजकीय खेळात बदलू शकते.
काय करावे? — पुढे काय अपेक्षा ठेवावी लागेल?
अशा आरोपांमध्ये सत्यता शोधण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी खालील गोष्टी महत्वाच्या ठरतात:
1स्वावलंबी पडताळणी (Independent Audit) : मतदार यादींच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील तपासणी करून, दुहेरी नावे, मृत व्यक्तींची नावे, अद्ययावत नसलेली पत्त्यांची यादी काढणे.
2 आयोगाने स्पष्टीकरण देणे : महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना हे स्पष्ट करावे की, “या दाव्याची आपण तपास केली आहे का?”, “किती काढून टाकण्यात आले?”, “किती तथ्य असलेले आहेत?” इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे द्यावी.
3 निवडणुकीची वेळ आणि यादीची छाटणी सुसंवादित करणे : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या आधी यादीची परीक्षा व छाटणी करणे अनिवार्य करणे.
4 नागरिक सहभाग वाढवणे : मतदार स्वतः त्यांची नावं पडताळू शकतील, मोबाइल/ऑनलाइन पद्धतीने ‘माझं नाव आहे का’ अशी सुविधा असावी.
5 राजकीय संवाद व माध्यमांची भूमिका : माध्यमांनी या दाव्याचा तपशीलवार अभ्यास करणे, राजकीय पक्षांनी यादीतील विसंगती उचलून प्रक्रिया सुधारण्याची मागणी करणे.
थोडक्यात…..
“महाराष्ट्रात ९६ लाख खोटे मतदार” हा दावा अत्यंत गंभीर आहे — कारण तो निवडणूक प्रक्रियेतील मूलभूत विश्वासावर प्रश्न उपस्थित करतो. राज ठाकरे यांनी हा मुद्दा पुढे आणला आहे आणि त्यामुळे निवडणूक आयोग, राज्य सरकार, विरोधक आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्यात हा विषय चर्चेचा केंद्र बिंदु झाला आहे.
परंतु या दाव्याची सत्यता निश्चित होण्यासाठी अधिक स्पष्टता, आकडेवारी, स्वावलंबी तपासणी व सार्वजनिक संवाद आवश्यक आहे. निवडणुकीची प्रक्रिया सजग, पारदर्शक व विश्वासार्ह झाली तरच लोकशाहीचे मूलभूत मूल्य टिकू शकते.
म्हणजेच——-
“मत देणे म्हणजे सत्ता निवडणेच नाही — ती सुस्पष्ट, पारदर्शक अधिवेशन प्रक्रियेचा भाग असणे आवश्यक आहे.