भारतातील शिक्षणव्यवस्था जगातील सर्वात मोठ्या शिक्षण प्रणालींपैकी एक आहे. परंतु या व्यापक व्यवस्थेच्या आड लपलेली एक भीषण वस्तुस्थिती म्हणजे — देशातील हजारो शाळा आज विद्यार्थ्यांविना रिकाम्या आहेत.
शिक्षणाचा अधिकार कायद्याखाली (Right to Education Act – RTE) प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे ही राज्याची जबाबदारी आहे, तरीसुद्धा भारतातील सुमारे 8000 शाळा पूर्णपणे विद्यार्थ्यांविना आहेत आणि एक लाख शाळा केवळ एका शिक्षकावर चालत आहेत. या एक शिक्षक शाळांमध्येच जवळपास 33 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
ही आकडेवारी केवळ शिक्षण क्षेत्रातील असमानता दर्शवत नाही, तर शासनाच्या अपयशाची साक्ष देते.
शाळा रिकाम्या होण्यामागील खरी कारणे (Real Reasons Behind Empty Schools)
शाळा रिकाम्या का होतात, हे केवळ शिक्षकांवर दोष टाकून समजून घेता येत नाही. काही मूलभूत आणि खोलवरची कारणे आहेत:
1 गावांतील लोकसंख्या स्थलांतर (Rural Migration):
रोजगाराच्या शोधात ग्रामीण कुटुंबे शहरांकडे स्थलांतर करत आहेत. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या घटली आहे.
2 असुविधाजनक शाळा इमारती (Poor School Infrastructure):
अनेक ग्रामीण शाळा अद्ययावत नाहीत. पिण्याच्या पाण्याची, स्वच्छतागृहांची, वीजपुरवठ्याची व डिजिटल साधनांची कमतरता आहे. पालक अशा ठिकाणी मुलांना पाठवू इच्छित नाहीत.
3 शिक्षकांची कमतरता (Shortage of Teachers):
हजारो शाळा अशा आहेत जिथे एकच शिक्षक सर्व विषय शिकवतो. परिणामतः शिक्षणाची गुणवत्ता घसरते आणि विद्यार्थी शाळा सोडतात.
4 शासकीय दुर्लक्ष आणि नियोजनाचा अभाव (Government Negligence and Poor Planning):
शिक्षण विभागात दीर्घकाळापासून एकसंध धोरण नसल्यामुळे शाळांचे एकत्रीकरण (School Merging) वा नव्याने बांधणी योग्य प्रकारे होत नाही.
5 खासगी शाळांची वाढ (Rise of Private Schools):
पालकांना त्यांच्या मुलांना इंग्रजी माध्यमात शिकवायचे असते. त्यामुळे शासकीय शाळा मागे पडत आहेत.
एकच शिक्षक असलेल्या शाळांची भीषण वास्तवता (The Harsh Reality of Single-Teacher Schools)
एकच शिक्षक असलेल्या शाळांमध्ये एक शिक्षकाला अनेक भूमिका पार पाडाव्या लागतात —
तो शिक्षक, प्रशासक, कार्यालयीन कर्मचारी, रोजनिशी लेखक आणि शाळेचा देखभालकर्ता सुद्धा असतो.
त्याला पहिली ते सातवीपर्यंत सर्व वर्ग शिकवावे लागतात.
शिक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार अशा शाळांमध्ये 33 लाख विद्यार्थी शिकत आहेत, परंतु शिक्षणाची गुणवत्ता कितपत आहे, हा गंभीर प्रश्न आहे.
अशा शाळांमध्ये शिक्षकांवर प्रचंड कामाचा ताण असतो.त्यांना ऑनलाइन काम, सर्वेक्षण, शैक्षणिक योजना, निवडणूक व जनगणना ड्युटी अशा असंख्य कामांमध्ये गुंतवून ठेवले जाते. त्यामुळे मूलभूत अध्यापन मागे राहते आणि शिक्षणाचा दर्जा घसरत आहे.
सरकारची भूमिका आणि जबाबदारी (Government’s Role and Accountability)
शाळा ओस पडणे म्हणजे शिक्षकांचे अपयश नव्हे — ते सरकारच्या शिक्षण धोरणाचे अपयश आहे.
शिक्षकांवर दोष टाकून शासन आपल्या जबाबदारीतून सुटू शकत नाही.
1 योजना राबवण्यात अपयश (Failure in Implementing Schemes):
सर्व शिक्षण अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान (RMSA) यांसारख्या योजनांचा उद्देश शाळांची गुणवत्ता वाढवणे हा होता, पण या योजनांचा लाभ अनेक ठिकाणी प्रत्यक्षात पोहोचत नाही.
2 नियोजनातील असंतुलन (Planning Imbalance):
काही शहरी भागांमध्ये शाळा अत्याधुनिक बनवल्या गेल्या, पण ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष झाले.
हे ग्रामीण-शहरी शिक्षण अंतर वाढवणारे पाऊल ठरले.
3 आधुनिक सुविधा देण्यात अपयश (Failure to Provide Modern Facilities):
जर सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त, स्मार्ट क्लासरूम असलेल्या शाळा उभारल्या असत्या, तर पालकांचा शासकीय शाळांवर विश्वास वाढला असता.
4 शिक्षकांवरील अन्याय (Injustice Towards Teachers):
शिक्षकांना शैक्षणिक कार्यापेक्षा प्रशासकीय कामांमध्ये जास्त गुंतवले जाते.
त्यामुळे अध्यापनावर परिणाम होतो आणि शिक्षणाची गुणवत्ता घटते.
शिक्षणातील असमानता आणि सामाजिक परिणाम (Educational Inequality and Social Impact)
रिकाम्या शाळा म्हणजे केवळ एक प्रशासनिक समस्या नाही, तर ती सामाजिक आणि राष्ट्रीय चिंता आहे.
जेव्हा ग्रामीण मुलांना योग्य शिक्षण मिळत नाही, तेव्हा ते भविष्यकाळात रोजगार, स्पर्धा व जीवनमानाच्या स्पर्धेत मागे राहतात.
1 सामाजिक दरी वाढते (Social Divide Expands):
शहरी मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळते, पण ग्रामीण मुलांना अपूर्ण शिक्षण मिळते.
त्यामुळे समाजात आर्थिक व बौद्धिक विषमता वाढते.
2 बालमजुरी आणि शिक्षण सोडणे (Child Labour and Dropouts):
अनेक गावांत शाळा बंद असल्यामुळे मुले शेतीकाम किंवा मजुरीकडे वळतात.
हा देशाच्या मानवी संसाधनांचा नाश आहे.
3 मुलींचे शिक्षण धोक्यात (Girls’ Education at Risk):
ग्रामीण भागात मुलींच्या शिक्षणाकडे आधीच दुर्लक्ष होते. शाळा बंद किंवा दूर असल्यास मुलींना शिक्षणातून बाहेर काढले जाते.
उपाययोजना — सरकारकडून अपेक्षित पावले (Solutions – Steps Expected from Government)
रिकाम्या आणि एक शिक्षक असलेल्या शाळा हा भारताच्या शिक्षण आराखड्यावरील काळा डाग आहे.
यावर प्रभावी उपाय म्हणून खालील गोष्टी तातडीने आवश्यक आहेत:
1 शाळांचे आधुनिकीकरण (Modernization of Schools):
प्रत्येक गावात इंटरनेट, स्मार्ट बोर्ड, संगणक, शुद्ध पिण्याचे पाणी, आणि सुसज्ज वर्गखोल्या असाव्यात.
2 शिक्षकांची भरती वाढवणे (Increase in Teacher Recruitment):
प्रत्येक वर्गासाठी किमान दोन शिक्षक असावेत. एक शिक्षक शाळेचा पाया ठरतो, त्याचा अभाव म्हणजे शाळा म्हणजे इमारतींची एक रिकामी जागा.
3 स्थानिक सहभाग (Local Participation):
ग्रामपंचायत, पालक समिती, आणि स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांनी शिक्षणात सक्रीय सहभाग घ्यावा.
4 विद्यार्थी टिकवण्यासाठी प्रोत्साहन योजना (Incentive Schemes for Student Retention):
बालकांच्या उपस्थितीसाठी मध्यान्ह भोजन (Mid-Day Meal), शिष्यवृत्ती, सायकल योजना, डिजिटल शिक्षण साधने देण्यात यावीत.
5 शिक्षणाचे डिजिटायझेशन (Digitization of Education):
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास शाळा रिकाम्या राहणार नाहीत.
6 शाळा एकत्रीकरणाची योग्य पद्धत (Proper School Merging Policy):
विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असलेल्या शाळा एकत्र करताना त्यांची वाहतूक, पोषण, आणि सुरक्षितता यांचा विचार करावा.
शिक्षकांवरील दोषारोप थांबवावा (Stop Blaming Teachers)
सध्या सरकार शाळा रिकाम्या राहिल्या किंवा निकाल कमी लागला की शिक्षकांवर दोष ठेवते.
परंतु वास्तव वेगळे आहे. शिक्षक ग्रामीण भागात प्रामाणिकपणे काम करतात, अनेक वेळा आवश्यक साधनांशिवायसुद्धा शिक्षण देतात.
खरी समस्या म्हणजे शिक्षणासाठी योग्य पायाभूत सुविधा न देणे.
शिक्षकांवर खापर फोडण्याऐवजी शासनाने आपले अपयश मान्य करून सुधारणा करायला हवी.
थोडक्यात—-
भारतातील शिक्षण व्यवस्था आज एका वळणावर उभी आहे —
एका बाजूला रिकाम्या शाळा, दुसरीकडे शिक्षणाच्या हक्कासाठी झगडणारी मुले.
सरकारने आकडेवारीत सुधारणा दाखवण्याऐवजी प्रत्यक्ष शाळांच्या पुनरुज्जीवनावर भर द्यावा.
शाळा ऊस पडणे म्हणजे शिक्षकांचे नव्हे, तर शासनाचे अपयश आहे.
जर सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त शाळा उभारल्या असत्या, शिक्षकांची संख्या वाढवली असती, आणि ग्रामीण भागाकडे लक्ष दिले असते, तर आज हजारो शाळा पुन्हा मुलांच्या हसण्याने गजबजल्या असत्या.
शाळा म्हणजे केवळ इमारत नव्हे — ती समाजाचा आत्मा आहे.
त्या आत्म्याला वाचवण्यासाठी शासनाने तातडीने जबाबदारी स्वीकारून “शिक्षण पुनरुत्थान अभियान” (Education Revival Mission) राबवणे गरजेचे आहे.
संभाजी पाटील (राष्ट्रपती पुरस्कार सन्मानित)