भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. येथे प्रत्येक नागरिकाला विचार करण्याचे, बोलण्याचे आणि विरोध दर्शविण्याचे स्वातंत्र्य भारतीय संविधानाने दिले आहे.
परंतु या स्वातंत्र्यालाही काही मर्यादा आहेत — विशेषतः जेव्हा प्रश्न न्यायसंस्थेचा आणि तिच्या प्रतिष्ठेचा येतो.
अलीकडेच घडलेल्या घटनेने पुन्हा एकदा या मर्यादांची आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या व्याप्तीची परीक्षा घेतली आहे.
पुण्यातील प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते आणि वरिष्ठ वकील असीम सरोदे यांच्या वकिली सनदेचे तीन महिन्यांसाठी निलंबन हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे.
ही घटना केवळ एका व्यक्तीची नाही, तर भारतीय लोकशाहीतील वकिलांच्या स्वातंत्र्य, न्यायव्यवस्थेवरील टीकेच्या अधिकार, आणि संस्थात्मक सत्तेच्या संतुलनावर प्रश्न निर्माण करणारी आहे.
घटनेचा उगम…
मार्च 2024 मध्ये पुण्यात झालेल्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) आयोजित एका सार्वजनिक चर्चासत्रात असीम सरोदे यांनी भाषण केले होते.
या भाषणात त्यांनी राज्यपाल, विधानसभेचे अध्यक्ष आणि न्यायव्यवस्थेतील काही निर्णयांवर तीव्र टीका केली होती.
त्यांच्या वक्तव्यात त्यांनी म्हटले होते की —
“भारतातील काही न्यायालयीन निर्णय हे सत्ताधाऱ्यांच्या प्रभावाखाली घेतले जात आहेत. जेव्हा न्यायसंस्था स्वतंत्र राहात नाही, तेव्हा लोकशाही धोक्यात येते.”
या वक्तव्याला काहींनी “लोकशाहीची हाक” म्हटले, तर काहींनी “न्यायसंस्थेवरील अवमान” असा अर्थ लावला.
बार कौन्सिलचा निर्णय
या भाषणानंतर, पुण्यातील वकील राजेश दाभोलकर यांनी Bar Council of Maharashtra and Goa (BCMG) कडे सरोदे यांच्याविरुद्ध “व्यावसायिक अयोग्य वर्तन” (Professional Misconduct) याची तक्रार दाखल केली.
तक्रारीचा सारांश असा होता —
“एका वकिलाने सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायसंस्थेच्या निर्णयांबद्दल आणि राज्यातील घटनात्मक पदांबद्दल अपमानास्पद विधान केल्यास, ते वकिलांच्या आचारसंहितेच्या विरोधात आहे.”
या तक्रारीवर BCMG ने तीन सदस्यीय समिती नेमली. तपासानंतर त्यांनी सरोदे यांच्या विधानांना न्यायसंस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारे ठरवत, त्यांच्या सनदेचे तीन महिन्यांसाठी निलंबन केले.
हा निर्णय 12 ऑगस्ट 2025 रोजी पारित झाला, परंतु त्याची माहिती सरोदेंना काही महिन्यांनी मिळाली.
असीम सरोदे यांची भूमिका
असीम सरोदे यांनी या निर्णयाला “अन्यायकारक आणि लोकशाहीविरोधी” म्हटले आहे.
त्यांच्या मते त्यांनी कोणालाही वैयक्तिकरित्या बदनाम केले नाही, तर “न्यायसंस्थेच्या प्रणालीतील मर्यादा” मांडल्या.
त्यांनी म्हटले —
“मी जे बोललो ते वास्तवावर आधारित होते. न्यायसंस्था ही पवित्र आहे, पण ती टीकेच्या पलिकडची नाही. लोकशाहीत विचार मांडणे हा अपराध नाही.”
सरोदे यांनी हेही नमूद केले की त्यांना निर्णय वेळेत कळवण्यात “प्रक्रियात्मक अन्याय” झाला आहे.
न्याय आणि लोकशाहीतील संतुलन
भारतीय लोकशाहीचे चार खांब — विधीमंडळ, कार्यकारी, न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमे — हे परस्परांपासून स्वतंत्र असले तरी एकमेकांवर नियंत्रण ठेवतात.
पण जेव्हा यापैकी एखादा खांब इतरांवर टीका करतो, तेव्हा प्रश्न उभा राहतो — टीका ही लोकशाहीची खूण आहे का, की शिस्तभंग?
न्यायसंस्थेवरील टीकेचा अधिकार
न्यायसंस्थेवर टीका करणे हा अपराध नाही, जोपर्यंत ती तथ्यांवर आधारित, मर्यादित आणि सभ्य भाषेत केली जाते.
अनेक संविधानतज्ज्ञांनी नमूद केले आहे की — “न्यायसंस्थेवरील विधायक टीका ही न्यायसंस्थेला अधिक पारदर्शक बनवते.”
परंतु..
जर टीका न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा कमी करण्यासाठी किंवा जनतेचा विश्वास ढळवण्यासाठी केली गेली असेल, तर ती “Contempt of Court” अथवा “Misconduct” म्हणून गणली जाते.
असीम सरोदे यांच्या प्रकरणात या दोन मर्यादांमधील रेषा धूसर झाल्या आहेत.
वकीलस्वातंत्र्य आणि सामाजिक जबाबदारी
वकील हा केवळ न्यायालयात युक्तिवाद करणारा नसतो; तो समाजाचा प्रतिनिधी असतो.
तो कायद्याच्या चौकटीत राहून अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवतो, भ्रष्टाचाराला प्रश्न विचारतो, आणि प्रणालीतील दोष दाखवतो.
जर अशा वकिलावरच “बोलल्याबद्दल शिक्षा” झाली, तर पुढे कोण सत्य बोलेल?
हा प्रश्न आज संपूर्ण वकिल समुदायासमोर उभा आहे.
सरोदे यांचे सामाजिक योगदान
असीम सरोदे हे केवळ वकील नसून सामाजिक कार्यकर्ते आणि मानवाधिकार रक्षक म्हणून ओळखले जातात.
त्यांनी महिलांवरील अत्याचार, कैद्यांचे हक्क, पर्यावरण संरक्षण आणि सामाजिक न्याय या क्षेत्रात अनेक प्रकरणांमध्ये याचिका दाखल केल्या आहेत.
त्यांनी “ह्यूमन राईट्स लॉ नेटवर्क” आणि “साहस” या संस्थांद्वारे दुर्बल घटकांसाठी मोफत कायदेशीर मदत पुरवली आहे.
घटनेचे व्यापक परिणाम
1 अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा परीघ संकुचित होत आहे का?
लोकशाहीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे “ऑक्सिजन”सारखे आहे.
परंतु जेव्हा सत्ताधारी संस्था किंवा नियंत्रणकारी मंडळं “विचार मांडल्याबद्दल” शिक्षा देतात, तेव्हा हे स्वातंत्र्य हळूहळू संकुचित होत जाते.
2 वकिलांसाठी भयाचे वातावरण निर्माण होईल का?
वकील जर शासन, न्यायालय किंवा संस्थांविषयी खुलेपणाने बोलण्यास घाबरले, तर समाजातील सत्तेचा गैरवापर उघड होणार नाही.
यामुळे न्यायसंस्था ‘भीतीच्या चौकटीत’ कार्य करू लागते.
3 लोकशाहीतील ‘चौथा स्तंभ’ कमकुवत होतोय का?
प्रेस आणि वकील हे दोघेही सत्याचा आवाज उठवतात. जर दोघांनाही दडपण्यात आले, तर लोकशाही ‘निःशब्द’ होईल.
न्यायशास्त्रीय दृष्टिकोनातून विश्लेषण
भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांत म्हटले आहे की —
“Constructive criticism of the judiciary is permissible so long as it does not scandalize or lower the authority of the court.”
अर्थात — न्यायालयावर विधायक टीका करण्यास मनाई नाही, पण तिचा हेतू ‘विश्वास कमी करणे’ असा असेल, तर ती अपराध ठरते.
असीम सरोदे यांच्या प्रकरणात हेतू काय होता — हा प्रश्न केंद्रस्थानी आहे.
त्यांनी प्रणाली सुधारण्यासाठी प्रश्न विचारले की प्रतिष्ठा कमी करण्यासाठी विधान केले — यावर संपूर्ण निर्णयाचे नैतिक मूल्य ठरते.
भारतीय लोकशाहीचे बदलते स्वरूप
आज भारतात विरोध व्यक्त करणे हेच अनेकदा “देशद्रोह” किंवा “असंविधानिक वर्तन” म्हणून पाहिले जाते.
ही प्रवृत्ती वाढली, तर लोकशाहीचे स्वरूप हळूहळू “तलपशाही” (Authoritarianism) कडे झुकते.
सरकार, न्यायसंस्था किंवा बार कौन्सिल — या सर्व संस्था जर एकाच सुरात कार्य करू लागल्या, तर संतुलनाचा पाया ढासळतो.
लोकशाहीचे सौंदर्य हे विविध मतांत, विरोधात आणि संवादात आहे.
असीम सरोदे यांनी प्रश्न विचारले — आणि त्या प्रश्नांवर चर्चा न करता त्यांना शिक्षा देणे म्हणजे संवादाचा दरवाजा बंद करणे होय.
जनतेची प्रतिक्रिया
या घटनेनंतर सोशल मीडियावर, वकिल संघटनांमध्ये आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र चर्चा सुरू झाली.
अनेकांनी बार कौन्सिलचा निर्णय “अतिरेक” म्हटला, तर काहींनी “आचारसंहितेची अंमलबजावणी” म्हणून समर्थन केले.
सामान्य जनतेचा सूर मात्र एकच होता —
“जर सत्य बोलणाऱ्यांना शिक्षा होणार असेल, तर उरते काय लोकशाहीचे स्वातंत्र्य?”
लोकशाहीचे भविष्य आणि आपली जबाबदारी
असीम सरोदे यांचे प्रकरण हे फक्त न्यायसंस्थेतील एका घटनेपुरते मर्यादित नाही.
हे भविष्यातील भारतात विचार मांडण्याच्या अधिकाराची कसोटी आहे.
आपण सर्वांनी या घटनेतून शिकण्याची गरज आहे —
लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी विरोधाचे अस्तित्व आवश्यक आहे.
विरोध म्हणजे देशद्रोह नाही; तो समाजातील बदलाची पहाट आहे.
सारांश
असीम सरोदे यांची सनद निलंबित होणे हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत योग्य आहे की नाही — याचा निर्णय न्यायालय घेईल.
पण समाजाच्या दृष्टिकोनातून पाहता, हा प्रसंग एक मोठा संदेश देतो —
“न्याय, स्वातंत्र्य आणि भीती यांच्यातील रेषा किती बारीक आहे.”
जर वकिलांनी प्रश्न विचारणे थांबवले, तर न्यायाचा आवाज हरवेल.
जर न्यायसंस्थेवर टीका करणे अपराध ठरले, तर लोकशाही एकतर्फी होईल.
म्हणूनच, आज प्रश्न एका व्यक्तीच्या सनदेचा नाही — तर भारताच्या लोकशाहीच्या आत्म्याचा आहे.
असीम सरोदे यांचे प्रकरण हे त्या आत्म्याला विचारणारा आरसा आहे —
की आपण अजूनही “स्वतंत्र देशाचे स्वतंत्र नागरिक” आहोत .