इडी ,निवडणूक आयोग इत्यादींच्या माध्यमातून केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकारला टार्गेट करत आहे. पश्चिम बंगालमधील लोकशाही वाचवा असे ममता बॅनर्जींनी स्वतःच वकिलाच्या भूमिकेत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. केंद्र सरकार अक्षरशः जनतेवर बुलडोझर चालवत असल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी न्यायालयात केला. ममता बॅनर्जींच्या या परखड भूमिकेमुळे संपूर्ण भारतीयांचे लक्ष पश्चिम बंगाल खटल्यावर केंद्रित झाले आहे.
*ममता बॅनर्जी यांच्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली दखल*
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवार दिनांक 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात एस आय आर वरून धाव घेतली होती. निवडणूक आयोगाच्या मनमानी कारभाराचा आणि अचानक ईडीच्या धाडी टाकून सरकारला डिस्टर्ब करण्याचा केंद्र सरकारचा डाव असल्याचा ममता बॅनर्जी यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी परखडपणे केलेल्या दुर्मिळ युक्तिवादाची न्यायालयाने दखल घेतली आणि ममता बॅनर्जी यांनी मागितलेल्या पाच मिनिटे वेळेवर म्हटले , की पाच मिनिटे का? तुम्ही पंधरा मिनिटे घ्या: पण तुमची बाजू मांडा. यावर ममता बॅनर्जी यांनी आपले मत स्पष्टपणे मांडले. त्यांनी म्हटले की पात्र व्यक्तींची नावे मतदार यादीतून वगळली जात आहेत. या पात्र व्यक्ती मतदार यादीत राहिल्या पाहिजेत. मतदार यादीच्या पुनरीक्षणामध्ये कधी कधी स्थलांतराचाही समावेश असतो. परंतु पात्र व्यक्तींची नावे मतदार यादीत राहिली पाहिजेत.प्रत्येक समस्येवर उपाय असतो. आपण ते सुनिश्चित केले पाहिजे. कोणताही निरपराध व्यक्ती मतदार यादीतून वगळला जाणार नाही.असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपले स्पष्ट मत नोंदवले.