महाराष्ट्र, बिहार अन्य कित्येक राज्यांमध्ये सध्या रेवडी संस्कृतीवर आधारित लोकांना सहज पैसे उपलब्ध देण्याच्या योजना राबवल्या जात आहेत.त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त ताण पडत आहे.त्यामुळे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यावरील कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त् केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार देशामध्ये ज्या काही मोफत योजना राबवत आहे, त्यावर प्रखर टीका केली आहे आणि या योजनांचा राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांनी फेरविचार करावा असेही सुनावले आहे.
