26 नोव्हेंबर हा दिवस संपूर्ण भारतात संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. भारताचे संविधान तयार करण्यासाठी 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवस लागले. 9 डिसेंबर 1946 रोजी संविधान सभेची पहिली सभा झाली.संविधान सभेत वेगवेगळ्या प्रदेशातील 299 लोक होते. कायदेविषयक या जाणकार लोकांनी आपापल्या क्षेत्रातील समस्या सांगितल्या.सूचना दिल्या. यातूनच भारताचे संविधान आकारले.डॉ राजेंद्र प्रसाद हे संविधान सभेचे अध्यक्ष होते.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे संविधान सभेचे सचिव होते.डॉ.बी.एन.राव हे कायदेविषयक सल्लागार होते. याशिवाय पंडित जवाहरलाल नेहरू,नेताजी सुभाषचंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल,सरोजिनी नायडू अशा अनेक नामवंत बॅरिस्टर दर्जाच्या व्यक्ती संविधान सभेत सदस्य होत्या.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. सर्वांच्या विचारविनिमयातून संविधान तयार झाले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाला कायदेविषयक कलमात बंदिस्त केले.संविधान सभेच्या अनेक बैठका झाल्या. दुरुस्त्यांसह 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारताचे संविधान पूर्णत:तयार झाले.आणि 26 जानेवारी 1950 पासून संविधानाचा अंमल सुरु झाला.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान निर्मितीत जे योगदान दिले, ते अतुलनीय होते.म्हणूनच त्यांना भारताच्या संविधानाने शिल्पकार म्हणतात. भारताचे संविधान शाबूत राहणे हे संपूर्ण भारतीय लोकांच्या हिताचे आहे. संविधान दिनाच्या संपूर्ण भारतीयांना हार्दिक शुभेच्छा.
26 नोव्हेंबर 2024 रोजी भारतीय राज्यघटनेला 75 वर्षे पूर्ण झाली. 2024 हे अमृतमहोत्सवी वर्ष आहे. जगाच्या तुलनेत सर्वांत मोठी असलेली राज्यघटना ही केवळ आकाराने मोठी नाही, तर या राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सुरक्षितता, न्याय, समता, बंधुता, प्रजासत्ताक गणराज्य, संघराज्यपद्धती, मूलभूत हक्क अशा अनेक बाबी सविस्तर अशा आहेत. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय हा भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा आहे. खरे तर भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीचा ठराव स्वातंत्र्यपूर्व काळात म्हणजे 1936 साली राष्ट्रीय काँग्रेसचे अधिवेशन फैजपूर येथे भरले होते.या अधिवेशनात झाला. या अधिवेशनाचे अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरु होते.
अमृत महोत्सवी वर्ष
2024 हे भारतीय संविधानाचे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. या निमित्त संविधान सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, अखंडता का हे शब्द काढून टाकण्यासाठी याचिका दाखल केल्या होत्या. संविधान दिनाच्या आदल्या दिवशीच म्हणजे 25 नोव्हेंबर 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळून दिल्या आणि धर्मनिरपेक्षता हा शब्द संविधादाचा अविभाज्य घटक असल्याचे सांगितले. खरे तर अशा स्वरुपाचे खटले दाखल करून घेतात, हीच बाब गांभीर्याची आहे. असे खटले दाखल करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून शिक्षा दिली असती, तर अशा उपद्‌व्यापाला कायमचा आळा बसला असता.
अ‌द्याप संविधान अबाधित आहे; पण अनेक बाबतीत व्यायव्यवस्था बघ्याची भूमिका घेत असल्याचे दिसत आहे. राजकीय पक्षांच्या तोडाफोडीत सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली बघ्याची भूमिका आणि निकाल देण्यात केलेली दिरंगाई पाहता संपूर्ण न्यायव्यवस्थेला आणि लोकशाहीलाच भविष्यात धोका निर्माण झाला आहे, असे दिसून येत आहे.
संविधान दिनाच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त सर्व नागरिकांनी पुन्हा एकदा संविधानाचा अभ्यास करावा आणि नागरिकांच्या हक्कासाठी लढा उभारावा हीच अपेक्षा करता येईल.