भारत सरकारने जात निहाय जनगणना करण्याचा अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून संपूर्ण भारत वासियांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी सातत्याने संसदेत आणि देशातील इतर व्यासपीठावर ही जात निहाय जनगणना करण्याची मागणी केली होती. या मागणीला प्रतिसाद म्हणून केंद्र सरकारने बुधवार दिनांक 30 एप्रिल 2025 रोजी जात निहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला.
जात निहाय जनगणनेचा इतिहास: History of caste-wise census.
भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळातही जनगणना झालेली आहे. इंग्रज सरकारने आपल्या काळात भारतात अनेक वेळा जनगणना केली. बऱ्याच वेळा जातगणना केल्याचेही आढळून येते.
1 . इंग्रज सरकारने 1881 मध्ये पहिल्यांदा देशात जनगणना केली. ही जनगणना करताना इंग्रज सरकारने जात निहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता.
2 .इंग्रज सरकारने 1881 मध्ये सुरू केलेली जातनिहाय जनगणना पुढे 1931 पर्यंत चालू ठेवली. 1931 मध्ये जी जनगणना झाली ती जनगणना सुद्धा जात निहाय झाली होती.
3 .1941 मध्ये इंग्रज सरकारने जातनिहाय जनगणना केली; पण या जनगणनेची माहिती सार्वजनिक करण्यात आली नाही.
4 .भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर संविधानातील तरतुदीनुसार विशिष्ट जाती जमातीला आरक्षण दिल्यामुळे 1951 मध्ये जातनिहाय जनगणना झाली. पण प्रत्यक्षात जनगणना ही जातीचा उल्लेख न करता एससी एसटी असा उल्लेख करून गणना केली.
5 .1961 सालापासून काँग्रेस सरकारने देशात अंतर्गत मतभेद निर्माण होऊ नयेत,जाती जातींमध्ये तेढ निर्माण होऊ नये आणि समाजाचे विभाजन जात निहाय किंवा धर्मनिहाय होऊ नये म्हणून जातनिहाय जनगणना करण्याचे टाळले.
6 . देशाला स्वातंत्र्यप्राप्ती होऊन पहिली गणना 1951 साली झाली. त्यानंतर सुमारे 75 वर्षांनी भारत सरकारने अभूतपूर्व असा निर्णय घेऊन जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली.
जात निहाय सर्वेक्षण: Caste wise survey
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी जात निहाय जनगणनेचा मुद्दा वेळोवेळी संसदेत मांडला होता. 2023 मध्ये राहूल गांधी यांनी पाच वेळा संसदेत जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली.
2024 मध्ये राहूल गांधी यांनी पुन्हा पाच वेळा संसदेत जनगणना जातनिहाय करावी यासाठी वारंवार मागणी केली.
ज्या राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता नाही अशा तीन राज्यांमध्ये म्हणजेच बिहार, कर्नाटक, तेलंगणा या तीन राज्यांनी यापूर्वीच जात निहाय सर्वेक्षण पूर्ण करून ठेवले आहे.
जात निहाय जनगणनेचे फायदे: Benefits of caste-wise census
भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळून 78 वर्षे पूर्ण होत आहेत. भारतीय जनतेचा सामाजिक , आर्थिक, शैक्षणिक विकास कसा झाला आहे, याचे पुनर्विलोकन करण्याची वेळ आली आहे. म्हणूनच जात निहाय जनगणना करण्याची मागणी गेल्या दोन वर्षात सातत्याने होत होती.
जातनिहाय जनगणना झाल्यामुळे एकूण लोकसंख्येमध्ये कोणकोणत्या जातीचे लोकांचे प्रमाण कसे आहे,त्यांची टक्केवारी समजणार आहे. प्रत्येक जातीच्या टक्केवारीनुसार आणि त्यांच्या मागासलेपणा नुसार आरक्षणात फेरबदल करता येऊ शकतो किंवा एखाद्या नवीन मागास जातीला आरक्षण देता येण्याची तरतूद करता येईल.
सध्या भारतात जे आरक्षण उपलब्ध आहे, ते आरक्षण खूप वर्षांपूर्वी झालेल्या जातनिहाय जनगणनेनुसार दिले गेलेले आहे. ओबीसी चे आरक्षण तर 90 वर्षांपूर्वीच्या लोकसंख्या नुसार दिले आहे. एससी एसटी समाजाचे आरक्षण 75 वर्षांपूर्वीच्या लोकसंख्येनुसार आहे. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना झाल्यास आरक्षणाची पुनर्स्थापना होण्याची अधिक शक्यता आहे.
जातनिहाय जनगणना केल्यामुळे प्रत्येक जातीची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक प्रगती समजून येईल आणि त्यानुसार पुढील धोरणे ठरवण्यास खूप मदत होईल.
जातनिहाय जनगणना तातडीने सुरू करून सध्याची जी वास्तव स्थिती आहे ती देशासमोर आल्यास देशाला एक नवीन दिशा मिळेल आणि देशातील तळागाळातील लोकांना न्याय मिळेल.
सध्या अस्तित्वात असलेले आरक्षणाची मर्यादा नवीन जात निहाय जनगणना केल्यामुळे वाढवता येईल का? याचाही विचार केला जाऊ शकतो. सध्या भारतीय संविधानानुसार 50%च आरक्षण देता येते. हे आरक्षण भविष्यात वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचा फायदा मागासलेल्या समाजाला होणार आहे.
2011 ची जनगणना: Census 0f 2011
2011 च्या जनगणनेनुसार भारतात अनुसूचित जातीच्या 1270 प्रजाती आहेत. तर अनुसूचित जमातीच्या 748 आहे. सध्या भारतात 2650 ओबीसीच्या जाती आहेत. ओबीसी, एससी ,एसटी या जातींची सध्याची अधिकृत आकडेवारी समजल्यावर आरक्षणाची फेररचना होण्याची शक्यता आहे.
जातनिहाय जनगणना केव्हा पूर्ण होणार? When will the caste-wise census be completed?
भारत सरकारने बुधवार दिनांक 30 एप्रिल 2025 रोजी जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा जरी केली असली तरी त्याच्या कार्यवाहीचा सविस्तर तपशील अद्याप जाहीर केला नाही. केंद्र सरकारने जात निहाय जनगणना करण्याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर केली , तर देशाचा आर्थिक धोरणात्मक निर्णय घ्यायला सरकारलाच त्याची एक मदत होणार आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी जात निहाय जनगणनेचे स्वागत केले आहे. पण ही जात निहाय जनगणना तुम्ही केव्हा सुरू करणार त्याचा कालावधी जाहीर करा अशी मागणी केली आहे.
भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आल्यापासून एकदाही भारतात कोणत्याच प्रकारची जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे हे सरकार जनगणना करण्यास टाळाटाळ करत आहे ,असे विरोधी पक्षाचे मत आहे. सध्या सरकारने जात निहाय जनगणना करण्याची घोषणा केल्यामुळे लवकरात लवकर कार्यवाही व्हावी अशी भारतीय जनतेची अपेक्षा आहे. सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून असे सांगण्यात येते की जनगणना लवकरात लवकर सुरू होईल. त्याच्या अंमलबजावणीचे वेळापत्रक लवकरच जाहीर केले जाईल.