* पंचायत राज रचनेतील ‘तालुका पंचायत समिती’ हा ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद यांना जोडणारा ‘दुवा’ आहे.
* प्रत्येक तालुक्याला एक पंचायत समिती असते.
* तालुक्यातील सर्व गावे पंचायत समितीच्या कार्यक्षेत्रात येतात.
1) रचना आणि सदस्य संख्या:
* पंचायत समितीमध्ये प्रत्येक मतदारसंघातून एक प्रतिनिधी निवडून येतो.
* पंचायत समितीची सदस्य संख्या तालुक्याच्या लोकसंख्येवर व मतदार संघावर अवलंबून असते.
* प्रत्येक जिल्हा परिषद मतदारसंघातून दोन पंचायत समिती सदस्य निवडून येतात.
* पंचायत समितीत स्त्रियांसाठी 50 % जागा राखीव असतात.
* मागासवर्गीयांसाठी 27% जागा राखीव असतात.
* पंचायत समितीच्या सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो.
२) सभापती व उपसभापती :
* पंचायत समितीचे सदस्य आपल्यातील एकाला आरक्षणानुसार सभापती निवडतात.
* पंचायत समितीचे सदस्य आपल्यातील एकाला उपसभापती म्हणून निवडतात.
* सभापती हा पंचायत समितीच्या सभांचा सभाध्यक्ष असतो.
* सभापतिपदाचे आरक्षण अडीच वर्षांनी बदलते.
* एकदा निवडलेला सभापती अडीच वर्षे पदावर राहू शकतो.
* सभापतीच्या अनुपस्थितीत उपसभापती कामकाज पाहतो.
* सभापती, उपसभापती यांना दरमहा मानधन व सवलती असतात.
३) सभापतीची कामे :
* पंचायत समितीची सभा बोलावणे.
* मासिक सभेचे कामकाज चालवणे.
* सभेचे अध्यक्षस्थान भूषविणे.
* केलेल्या ठरावांची व निर्णयांची अंमलबजावणी करणे.
* प्रशासनावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.
४) उपसभापतीची कामे:
* सभापतीला विकासकार्यात मदत करणे.
* सभापतीच्या अनुपस्थितीत त्यांची सर्व कामे करणे.
५) गटविकास अधिकारी (BDO) :
* गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा प्रमुख प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे असतो.
* पंचायत समितीच्या सभांचे ‘सचिव’ पद गटविकास अधिकाऱ्यांकडे असतो.
* गटविकास अधिकाऱ्यांच्या मदतीस गट शिक्षण अधिकारी, वि अधिकारी असतात.
* पंचायत समितीच्या प्रशासन यंत्रणेची विभागणी सात भागांत होते.
(१) सर्वसाधारण सभा, (२) वित्त विभाग, (३) शेती विभाग, (४) सार्वज बांधकाम विभाग, (५) आरोग्य विभाग, (६) शिक्षण विभाग, (७) समाजकल विभाग.
* प्रत्येक विभागाला एक प्रमुख अधिकारी असतो. तो गटविक अधिकाऱ्याला सहकार्य करतो.
६) पंचायत समितीची कामे :
* विकास योजना तयार करणे, कार्यवाही करणे,
* पाझर तलाव, जलसिंचनासंबंधीच्या कामात गती देणे
* पशुधन विकास, शेती सुधार योजनांची अंमलबजावणी करणे.
* सार्वजनिक आरोग्याच्या, शिक्षणाच्या सोयी करणे.
* ग्रामोद्योग, हस्तोद्योग व कुटिरोद्योगाला चालना देणे.
* जिल्हा परिषदेने व महाराष्ट्र शासनाने सोपवलेली सर्व कामे करणे.
* शासनाच्या विविध योजना राबविणे.
७) पंचायत समितीची उत्पन्नाची साधने :
* जिल्हा परिषदेकडून मिळणारा निधी.
* शासनाकडून येणारे अनुदान.