सध्या महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण भारतात आरक्षणाचा प्रश्न गाजत असताना राज्य सरकारने आरक्षणाच्या बाबतीत एक नवा निर्णय घेतला आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये वय,शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेत बसण्याची संधी या आधारे सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबतच्या धोरणास गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधी, शासनाने दिलेली सवलत घेतलेली असेल अशा उमेदवारांची गणना संबंधित राखीव प्रवर्गातच करण्यात येईल असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांचा होता आक्षेप
अनेक विद्यार्थी आरक्षणाच्या फायदा घेऊन परीक्षेत बसतात आणि गुणवत्ता चांगली असेल तर खुल्या प्रवर्गातून नोकरी स्वीकारतात. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील मुलांच्यावर अन्याय होत असे. खुल्या प्रवर्गातील मुलांनी याबाबत आक्षेप घेतलेला होता. त्याला अनुसरून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जाहीर करण्यात आले.