कोणतेही शासकीय काम म्हटले की टक्केवारी शिवाय होत नाही. आता ही टक्केवारी 56% झाली आहे.
प्रत्यक्ष कामावर 44%च खर्च होतो. असा शासकीय ठेकेदार महासंघाच्या अधिवेशनात ठेकेदारांनी सरकारच्या धोरणावर आरोप केला असून थकीत बिलासाठी काम बंदचा इशाराही दिला आहे.
कोल्हापूर येथे शासकीय ठेकेदारांनी अधिवेशन बोलावले होते. या अधिवेशनात ठेकेदारांच्या समस्यांवर चर्चा झाली. या चर्चेतून असे निष्पन्न झाले की शासकीय कामाच्या ठेक्यासाठी आमदार दहा टक्के कमिशन घेतात. अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर पंधरा टक्के खर्च होतो. अंतिम बिल मंजुरीसाठी पाच टक्के कमिशन दिले जाते. मंत्रालयात सहा ते आठ टक्के कमिशन जाते. जीएसटी 18% द्यावी लागते. असे एकूण 56% खर्च हा कमिशनमध्ये आणि जीएसटीत जातो.त्यामुळे उरलेल्या 44% रकमेत काम करावे लागते. असा गंभीर आरोप रविवारी कोल्हापुरातील महाराष्ट्र राज्य शासकीय ठेकेदार महासंघाच्या अधिवेशनात ठेकेदारांनी केला. प्रत्यक्षात विकासावर केवळ 44% खर्च होत असल्याने कामाचा दर्जा कसा असणार? मग जनता ठेकेदारांना बोलते. उत्तम काम करत नाहीत म्हणून जनता ठेकेदारांवर आरोप करते; पण ही सिस्टीम बदलायला हवी.कमिशन पूर्णतः कमी झाले तर कामाचा दर्जा निश्चितच सुधारेल.