भारतीय संविधानाने संसदीय लोकशाही स्वीकारली आहे. राज्य शासन हे केंद्र शासनाचे स्वरूप असते. महाराष्ट्र राज्याची शासन यंत्रणा पुढीलप्रमाणे आहे.
* महाराष्ट्राचे विधिमंडळ
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात दोन सभागृहे आहेत :-
(1) विधानसभा (288 सदस्य), (2) विधान परिषद (78 सदस्य).
विधानसभा:
* रचना : महाराष्ट्राच्या विधानसभेत एकूण 288 सभासद आहेत. अँग्लो इंडियन समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व न मिळाल्यास राज्यपाल त्या समाजाचा एक प्रतिनिधी विधानसभेवर नेमतात.
अनुसूचित जाती-जमातींसाठी विधानसभेत काही जागा राखीव असतात.
विधानसभा कार्यकाल आणि पात्रता:
० 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या नागरिकांकडून गुप्त मतदान पद्धतीने विधानसभा सदस्याची प्रत्यक्षपणे निवड होते.
* विधानसभेचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो.
* विधानसभेच्या सदस्यास ‘आमदार’ म्हणतात.
* वयाची 25 वर्षे पूर्ण झालेल्या कोणत्याही नागरिकास विधानसभेची निवडणूक लढवता येते.
विधानसभा अध्यक्ष:
* विधानसभेतील सदस्य आपल्यापैकी एका सदस्याची ‘अध्यक्ष’ व एका सदस्याची ‘उपाध्यक्ष’ म्हणून नेमणूक करतात.
* विधानसभेचे कामकाज अध्यक्षांच्या नियंत्रणाखाली चालते.
* अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष ही जबाबदारी पार पाडतात.
* महाराष्ट्र विधिमंडळाची वर्षातून कमीत-कमी तीन अधिवेशने होतात.
* हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे होते; तर पावसाळी व अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत होते.
विधानसभेची कामे :
* राज्यसूची व समवर्ती सूचीत दिलेल्या विषयावर कायदे करणे.
* राज्य शासनाच्या आर्थिक व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणे.
* वार्षिक अंदाजपत्रकाला मंजुरी देणे.
* राज्य मंत्रिमंडळाच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.
* आणीबाणीच्या काळात राज्यकारभाराची सूत्रे राज्यपालांकडे असतात.
(२) मुख्यमंत्री:
* मुख्यमंत्री राज्याचा सर्व कारभार पाहतात.
* विधानसभेत बहुमताचा पाठिंबा असेपर्यंत मुख्यमंत्री आपल्या पदावर रह शाकतात.
* विधानसभेत अविश्वासाचा ठराव मंजूर केल्यास मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागतो.
मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार व कामे :
* मुख्यमंत्री राज्याचा सर्व कारभार पाहतात.
* मुख्यमंत्री विधानसभेचे नेते असतात.
* मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाच्या कामकाजाची दिशा ठरवतात.
* सर्व प्रशासनावर देखरेख ठेवणे, मंत्र्यांमध्ये खातेवाटप करणे, एखादे खाते काढून घेणे, खात्यात फेरबदल करणे यांसारखे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असतात.
* मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा हा सर्व मंत्रिमंडळाचा राजीनामा मानला जातो.
(३) मंत्रिमंडळाचे अधिकार व कामे :
* राज्य शासनाचे धोरण मंत्रिमंडळ ठरवते.
* मंत्री आपापल्या खात्याचे प्रमुख असतात.
* मंत्रिमंडळाने ठरवलेल्या धोरणानुसार प्रत्येक मंत्री आपापल्या खात्याचा कारभार पाहात असतात.
* आवश्यक ती विधेयके विधिमंडळात मंजुरीसाठी सादर करतात.
राज्यपातळीवरील न्याय मंडळ :
* प्रत्येक घटकराज्यासाठी एका उच्च न्यायालयाची तरतूद संविधानास आहे.
* एकापेक्षा अधिक घटकराज्ये व शेजारील संघशासित प्रदेश यांच्यासाठी एकच उच्च न्यायालय असू शकते.
* महाराष्ट्र व गोवा या दोन राज्यांसाठी मुंबई येथे एकच उच्च न्यायालय आहे.
* मुंबई उच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य काही न्यायाधीश असतात.
* औरंगाबाद, नागपूर, पणजी येथे मुंबई उच्च न्यायालयाची खंडपीठे आहेत.
* उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.
उच्च न्यायालयाची कामे :
* मूलभूत हक्काच्या संरक्षणाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणेच उच्च न्यायालयाचीसुद्धा आहे.
* कनिष्ठ न्यायालयाने कसे कामकाज करावे याचे सर्वसाधारण नियम उच्च न्यायालय तयार करते.
* राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर कोणी अपील केल्यास त्याचाही निवाडा उच्च न्यायालयात होतो.
* उच्च न्यायालयाचा निर्णय अमान्य असेल तर नागरिकाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते.