Government system in Maharashtra:महाराष्ट्रातील शासन यंत्रणा

भारतीय संविधानाने संसदीय लोकशाही स्वीकारली आहे. राज्य शासन हे केंद्र शासनाचे स्वरूप असते. महाराष्ट्र राज्याची शासन यंत्रणा पुढीलप्रमाणे आहे.

* महाराष्ट्राचे विधिमंडळ

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात दोन सभागृहे आहेत :-

(1) विधानसभा (288 सदस्य), (2) विधान परिषद (78 सदस्य).

विधानसभा:

* रचना : महाराष्ट्राच्या विधानसभेत एकूण 288 सभासद आहेत. अँग्लो इंडियन समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व न मिळाल्यास राज्यपाल त्या समाजाचा एक प्रतिनिधी विधानसभेवर नेमतात.

अनुसूचित जाती-जमातींसाठी विधानसभेत काही जागा राखीव असतात.

विधानसभा कार्यकाल आणि पात्रता:

० 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या नागरिकांकडून गुप्त मतदान पद्धतीने विधानसभा सदस्याची प्रत्यक्षपणे निवड होते.

* विधानसभेचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो.

* विधानसभेच्या सदस्यास ‘आमदार’ म्हणतात.

* वयाची 25 वर्षे पूर्ण झालेल्या कोणत्याही नागरिकास विधानसभेची निवडणूक लढवता येते.

विधानसभा अध्यक्ष:

* विधानसभेतील सदस्य आपल्यापैकी एका सदस्याची ‘अध्यक्ष’ व एका सदस्याची ‘उपाध्यक्ष’ म्हणून नेमणूक करतात.

* विधानसभेचे कामकाज अध्यक्षांच्या नियंत्रणाखाली चालते.

* अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष ही जबाबदारी पार पाडतात.

* महाराष्ट्र विधिमंडळाची वर्षातून कमीत-कमी तीन अधिवेशने होतात.

* हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे होते; तर पावसाळी व अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत होते.

विधानसभेची कामे :

* राज्यसूची व समवर्ती सूचीत दिलेल्या विषयावर कायदे करणे.

* राज्य शासनाच्या आर्थिक व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणे.

* वार्षिक अंदाजपत्रकाला मंजुरी देणे.

* राज्य मंत्रिमंडळाच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.

* आणीबाणीच्या काळात राज्यकारभाराची सूत्रे राज्यपालांकडे असतात.

(२) मुख्यमंत्री:

* मुख्यमंत्री राज्याचा सर्व कारभार पाहतात.

* विधानसभेत बहुमताचा पाठिंबा असेपर्यंत मुख्यमंत्री आपल्या पदावर रह शाकतात.

* विधानसभेत अविश्वासाचा ठराव मंजूर केल्यास मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागतो.

मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार व कामे :

* मुख्यमंत्री राज्याचा सर्व कारभार पाहतात.

* मुख्यमंत्री विधानसभेचे नेते असतात.

* मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाच्या कामकाजाची दिशा ठरवतात.

* सर्व प्रशासनावर देखरेख ठेवणे, मंत्र्यांमध्ये खातेवाटप करणे, एखादे खाते काढून घेणे, खात्यात फेरबदल करणे यांसारखे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असतात.

* मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा हा सर्व मंत्रिमंडळाचा राजीनामा मानला जातो.

(३) मंत्रिमंडळाचे अधिकार व कामे :

* राज्य शासनाचे धोरण मंत्रिमंडळ ठरवते.

* मंत्री आपापल्या खात्याचे प्रमुख असतात.

* मंत्रिमंडळाने ठरवलेल्या धोरणानुसार प्रत्येक मंत्री आपापल्या खात्याचा कारभार पाहात असतात.

* आवश्यक ती विधेयके विधिमंडळात मंजुरीसाठी सादर करतात.

राज्यपातळीवरील न्याय मंडळ :

* प्रत्येक घटकराज्यासाठी एका उच्च न्यायालयाची तरतूद संविधानास आहे.

* एकापेक्षा अधिक घटकराज्ये व शेजारील संघशासित प्रदेश यांच्यासाठी एकच उच्च न्यायालय असू शकते.

* महाराष्ट्र व गोवा या दोन राज्यांसाठी मुंबई येथे एकच उच्च न्यायालय आहे.

* मुंबई उच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य काही न्यायाधीश असतात.

* औरंगाबाद, नागपूर, पणजी येथे मुंबई उच्च न्यायालयाची खंडपीठे आहेत.

* उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.

उच्च न्यायालयाची कामे :

* मूलभूत हक्काच्या संरक्षणाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणेच उच्च न्यायालयाचीसुद्धा आहे.

* कनिष्ठ न्यायालयाने कसे कामकाज करावे याचे सर्वसाधारण नियम उच्च न्यायालय तयार करते.

* राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर कोणी अपील केल्यास त्याचाही निवाडा उच्च न्यायालयात होतो.

* उच्च न्यायालयाचा निर्णय अमान्य असेल तर नागरिकाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते.

Leave a comment