भारतात दर बारा वर्षांनी कुंभमेळा येतो नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे 2 ऑगस्ट 2027 पासून कुंभमेळा संपन्न होत आहे संपूर्ण भारतात दर चार वर्षांनी कुंभ मेळा येत असला तरी नाशिक येथे म्हणजेच त्र्यंबकेश्वर येथे दर बारा वर्षांनी कुंभमेळा येतो. या कुंभमेळ्याचे नियोजन महाराष्ट्र सरकारने आत्तापासूनच सुरू केले आहे. कुंभमेळ्यापेक्षा शिक्षण, आरोग्याचे प्रश्न गंभीर असताना कुंभमेळा सरकारला महत्त्वाचा का वाटतो? जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.
कुंभमेळ्याची चार ठिकाणे कोणती? What are the four places of Kumbh Mela?
भारतात चार महत्त्वाच्या ठिकाणी कुंभमेळा भरला जातो. प्रत्येक ठिकाणी दर बारा वर्षांनी कुंभमेळा येतो. ती चार ठिकाणे कोणती ते आपण पाहूया.
1 प्रयागराज- Prayagraj
उत्तर प्रदेश राज्यातील गंगा नदीच्या काठी प्रयागराज येथे दर बारा वर्षांनी कुंभमेळा भरला जातो.
2 हरिद्वार- Haridwar
उत्तराखंड राज्यातील गंगा नदीच्या काठी हरिद्वार येथे दर बारा वर्षांनी कुंभमेळा भरला जातो.
3 त्र्यंबकेश्वर ( नाशिक) -Trambakeswar Nashik
महाराष्ट्रातील नाशिक त्रंबकेश्वर येथे गोदावरी नदीच्या काठी दर बारा वर्षांनी कुंभमेळा भरला जातो.
4 उज्जैन- Ujjain
मध्य प्रदेशातील क्षिप्रा नदीच्या काठावर दर बारा वर्षांनी सिंहास्थ कुंभमेळा भरला जातो.
महाराष्ट्र सरकारची नाशिक- त्रंबकेश्वर कुंभमेळ्याची तयारी
2 ऑगस्ट 2027 रोजीपासून संपन्न होणाऱ्या कुंभमेळ्याचे नियोजन महाराष्ट्र सरकारने आत्तापासूनच सुरू केलेले आहे. हा कुंभमेळा सुमारे दोन वर्षांनी साजरा होत आहे; पण त्याचे सूक्ष्म नियोजन महाराष्ट्र सरकार आत्तापासूनच करत आहे. प्रयागराज येथे भरलेल्या कुंभमेळ्यासारखा किंबहुना त्याहूनही सरस कुंभमेळा करण्याचा मानस महाराष्ट्र सरकारचा आहे असे नियोजनावरून वाटते.
कुंभमेळ्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केले साडेचार हजार कोटी मंजूर
आणखी दोन वर्षांनी नाशिक- त्रंबकेश्वर येथे संपन्न होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने साडेचार हजार कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी राखून ठेवलेले आहे. या कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी आत्तापासूनच वारेमाप पैसा खर्च केला जात आहे.
महाराष्ट्रातील शिक्षण आरोग्याचे काय?
कुंभमेळा हा एक धार्मिक उत्सव आहे. हा उत्सव धार्मिक लोक करत असतात. त्यासाठी सरकारने त्यावर इतका पैसा खर्च करायची गरज आहे का? शिक्षण आणि आरोग्यासारखे गंभीर प्रश्न महाराष्ट्रात उभे असताना कुंभ मेळयावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्र सरकार खर्च करत आहे, ही बाब खरोखरच गंभीर आहे. महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांची अवस्था खूप वाईट आहे.अनेक शाळांच्या छपरावर घालण्यासाठी खापऱ्या सुद्धा नाहीत. सरकारी शाळांचे दरवाजे, खिडक्या, खोल्या , बेंचेस, फर्निचर, बैठक व्यवस्था , पिण्याच्या पाण्याची समस्या, स्वच्छतेची समस्या अशा अनेक समस्यांनी सरकारी शाळा ग्रासलेली असताना तिकडे सरकार अजिबात लक्ष देत नाही. महाराष्ट्रात हजारो शिक्षकांची कमतरता असताना नवीन शिक्षकांची भरती वेळेवर होत नाही.मुलांची सरकारी शाळेतील पटसंख्या कमी कमी होत आहे.याचे कारण सरकारने खासगी शाळांना दिलेले प्रोत्साहन होय. सरकारी शाळांची अशीच दुरवस्था पुढे चालू राहिली तर त्या शाळांतून शिकणाऱ्या मुलांचा शैक्षणिक दर्जा कसा सुधारणार? इतक्या मोठ्या प्रमाणात सरकारी शाळांवर पैसा खर्च केला, सरकारी शाळा सुसज्ज केल्या, पुरेसा शिक्षक स्टाफ दिला, सरकारी शाळांचे परिसर स्वच्छ, सुंदर, नीटनेटका केला तर महाराष्ट्रातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार नाही का? हे सरकारच्या लक्षात केव्हा येणार? की सरकारला महाराष्ट्रातील गोरगोरगरिबांच्या मुलांना शिकवायचेच नाही? असे अनेक प्रश्न मनामध्ये येतात आणि मन सुन्न होऊन जाते.
महाराष्ट्रातील आरोग्याचा प्रश्न हे तितकाच महत्त्वाचा आहे. आजही खेड्यापाड्यात,आदिवासी भागात अनेक मुले कुपोषित आहेत. मुलांना सकस आहार मिळत नाही. अंगणवाडीसारख्या ठिकाणी लहान मुलांना दिलेला आहार सकस आहे का? मुलांच्या वजनात वाढ झाली का? त्यांचे आरोग्य चांगले आहे का? तसेच अन्य मुलांच्याही अनेक आरोग्याच्या समस्या आहेत. या समस्यांवर मात करायचे की एका धार्मिक कार्यावर प्रचंड पैसा खर्च करायचा? कोणते योग्य आहे? सरकारला काय वाटते यापेक्षा समाजाला कोणत्या गोष्टीची गरज आहे हे पाहणे सरकारचे काम आहे. सरकारने धार्मिक अजंठा राबवणे हे चुकीचे आहे.