केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती हवी असल्यास येथून पुढे डिजिटल कोर्स पूर्ण करून उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. अन्यथा पदोन्नती मिळाल्याने अशक्य आहे.केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही अट घातलेली आहे.ही अट भविष्यात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुद्धा लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या व्यवसायाशी संबंधित डिजिटल नॉलेजमध्ये अपडेट असणे महत्त्वाचे आहे.
कर्मयोगी पोर्टल द्वारे डिजिटल कोर्स पूर्ण करून उत्तीर्ण व्हावे लागणार
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना येथून पुढे म्हणजे जुलै 2025 पासून ज्यांना पदोन्नती हवी आहे,अशा कर्मचाऱ्यांना कर्मयोगी पोर्टलवरून डिजिटल कोर्स पूर्ण करावा लागणार आहे. हा कोर्स वार्षिक ऑनलाईन डिजिटल कोर्स म्हणून ओळखला जातो. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक कार्याचे मूल्यांकन केले जाईल. शिवाय ऑनलाइन डिजिटल कोर्सही उत्तीर्ण व्हावे लागेल. तेव्हाच त्यांना पदोन्नती मिळेल. हा डिजिटल कोर्स वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये वेगवेगळ्या स्वरूपात उपलब्ध असेल.नऊ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी, सोळा वर्षे पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी, तसेच 25 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे डिजिटल कोर्स असतील. त्यांना त्या त्या पातळीवर हे कोर्स करावे लागतील आणि त्या उत्तीर्ण व्हावे लागेल.
वार्षिक मूल्यांकन आणि डिजिटल कोर्स यावरच पदोन्नती मिळेल
जे कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत त्या कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक मूल्यांकन हे उत्तम असले पाहिजे. शिवाय त्यांनी कर्मयोगी पोर्टल वरील डिजिटल कोर्स पूर्ण करून त्या कोर्समध्ये ते कर्मचारी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. या दोन अटी जे कर्मचारी पूर्ण करतील अशाच कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ पदावर पदोन्नती मिळणार आहे.
कसे होईल मूल्यांकन?
केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणानुसार दरवर्षी किमान सहा अभ्यासक्रम निश्चित केले जातील. या अभ्यासक्रमातील किमान 50% विषयात कर्मचारी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे,तर तो कर्मचारी पुढील पदोन्नतीसाठी पात्र ठरेल.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुद्धा भविष्यात डिजिटल कोर्स पूर्ण करावे लागतील
केंद्र सरकारने वेळोवेळी घोषित केलेले आयोग राज्य सरकार सुद्धा लागू करते . केंद्र सरकारचे वेतन आयोग ज्याअर्थी राज्य सरकार लागू करते. त्या आर्थिक केंद्र सरकारने पदोन्नतीसाठी ठरवलेल्या अटी व शर्ती भविष्यकाळात राज्य सरकार सुद्धा पदोन्नतीसाठी डिजिटल कोर्सची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट करेल आणि अशाच कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देईल.