संपूर्ण देशभर विरोधी पक्षांनी एस आय आर वरून रान उठवले आहे. मतदार यादीतून अनेक मतदारांची नावे वगळलेली आहेत,असा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एस आय आर वैधच असल्याचा आणि आयोगाचा हा घटनात्मक अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. असे असले तरी निवडणूक आयोगाने निष्पक्षपातीपणे एस आय आर करणे आवश्यक आहे. अनेक राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे सुद्धा असेच आहे की निवडणूक आयोग निष्पक्षपातीपणे काम करत नाही. ज्यांचे आधार कार्ड आहे त्यांचीही नावे एस आय आर च्या माध्यमातून वगळून निवडणूक आयोगाने सरकारला आवश्य आहे तसा एस आय आर करण्याचे काम निवडणूक आयोग करत असल्याचा आरोप अनेक राजकीय विश्लेषकांबरोबरच विरोधकांचाही आहे.
मतदार यादीच्या शुद्धीकरणाच्या नावावर अनेक मतदारांची नावे वळली
निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार अनेक मयत मतदार या मतदार यादीत समाविष्ट आहेत. पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात मयत असणे शक्य नाही. अन्य कारणांनीही निवडणूक आयोगाने मतदार यादीतून मतदारांची नावे वगळलेली आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये 90 लाखाहून अधिक मतदारांची नावे वगळली आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात मयत मतदार असणे शक्यच नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कारभाराबाबत साशंकता निर्माण होते.