महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांना दोन लाखांची कर्जमुक्ती जाहीर केलेली आहे. शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत उचललेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची 30 सप्टेंबर 2015 अखेर थकीत असलेली व 31 मार्च 2026 अखेर परत फेड न झालेली किंवा अनेक बँकांमधील सर्व कर्ज खात्यावरील एकत्रित थकबाकीची मुद्दल व व्याजासह रक्कम दोन लाखांपर्यंत आहे अशांना कर्जमाफी दिली जाईल, अशी राज्य शासनाने घोषणा केली आहे.कर्जमाफीच्या जोडीलाच सरकारने शेतकऱ्यांच्या मालाला रास्त भावांचा दर दिला, तर भविष्यात वारंवार अशी कर्जमाफी करावी लागणार नाही आणि शेतकरी कर्जबाजारी होणार नाहीत.
कर्जमाफीचा लाभ कोणाला मिळणार?
ज्यांचे कर्ज दोन लाखांपेक्षा कमी आहे असे शेतकरी पूर्णपणे कर्जमुक्त होणार आहेत. ज्यांचे कर्ज दोन लाखांपेक्षा अधिक आहे त्या शेतकऱ्यांना दोन लाखांवरील थकबाकी 31 मार्च 2027 पूर्वी भरण्यास मदत देण्यात येईल. त्यांच्या खात्यातही दोन लाख रुपये शासन जमा करणार आहे. याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे. या योजनेत राजकीय पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, आयकर पात्र व्यक्ती, सहकारी संस्थांचे 25 हजार वून अधिक वेतन असणारे अधिकारी, कर्मचारी पात्र नसतील.