महाराष्ट्रातील नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना सरकारने जारी केली असून त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. शेतकऱ्यांनी विशेषतः सांगली,कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध आणि निषेध केला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा या मार्गाचे भूसंपादन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. असे असले तरी शेतकऱ्यांच्या विरोधाला सरकारला तोंड द्यावे लागणार आहे. भूसंपादनाच्या दृष्टीने एमएसआरडीसीने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
शक्तीपीठ महामार्ग महाराष्ट्रातील एकूण ते राज्यातील 40 तालुक्यातील 407 गावांमधून जाणार आहे. या महामार्गाच्या उभारणीसाठी एक लाख एक हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. राज सरकारने काही दिवसांपूर्वी महामार्गाच्या सुधारित आखणीला मंजुरी दिली होती. आता या महामार्गाच्या भूसंपादनाच्या घोषणाची अधिसूचना जारी केली आहे. राज्य सरकार शेतकऱ्यांशी जबरदस्ती करत असल्याचा आरोप शेतकरी आणि शेतकरी संघटनेने तसेच विरोधी पक्षांनी केला आहे. शक्तीपीठ महामार्ग कोणासाठी आणि कशासाठी? याचे राज्य सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे.नागपूर, चंद्रपूर परिसरातील खनिजांची अदानी ग्रुपला वाहतूक करण्यासाठी तर शक्तीपीठ महामार्ग केला जात नाही ना? अशा प्रकारे शेतकऱ्यांनी आपली तीव्र मते व्यक्त केली आहेत.