भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सिताराम 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी 2025/26 चा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. गेल्या 8 ते 10 वर्षात अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मध्यमवर्गीयांसाठी आयकर रूपाने पिळवणूकच झाली आहे. मध्यम वर्गीयांना तुटपुंजा पगार असूनही 10 महिन्याचाच पगार त्यांच्या हातात मिळत आला आहे. दोन महिन्यांचा पगार सरकार आयकर रुपात कापून घेत आहे. मध्यम वर्गीयांची गेल्या आठ-दहा वर्षांत मुस्कटदाबीच झाली आहे. मध्यम वर्गीयांना, नोकरदारांना आपले उत्पन्न लपवता येत नाही. त्याचाच फायदा सरकार घेत आलेले आहे. त्यामुळे आयकरबाबतचे गेल्या दहा वर्षातील सरकारचे धोरण फसवणुकीचे राहिलेले आहे.
Income tax free up to 10 lakhs?10 लाखांपर्यतचे उत्पन्न करमुक्त ?
2025/26 या आर्थिक वर्षांपासून 10 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तसे झाले तर मध्यमवर्गीयांना खूप मोठा दिलासा मिळेल. सर्वसामान्य नोकरदारांना ही खूप मोठी Good News असेल.
Health facilities will be cheaper?आरोग्य सुविधा स्वस्त होणार ?
2025/26 च्या अंदाजपत्रकात आरोग्य क्षेत्राचे बजेट वाढण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर लोकांना कमी दरात औषधोपचार घेता येईल.
Increase in Home Loan Interest Subsidy? गृहकर्जाच्या व्याजावरील सवलतीत वाढ ?
सरकारी नोकरदार, व्यापारी, व्यावसायिक, खासगी कंपन्यांतील नोकरदारांना गृहकर्ज काढल्यानंतर २ लाखांपर्यतचे व्याज थेट वार्षिक उत्पन्नातून वजा केले जाते. त्यामुळे आयकर थोडा कमी होतो; पण घरांच्या वाढत्या किंमती पाहता 50 लाख ते 80 लाखांपर्यंत कर्ज काढावे लागते.त्यामुळे 2 लाखांची सूट खूपच कमी आहे.
चालू अंदाजपत्रकात 5,00,000 पर्यंतच्या व्याजावर, सूट दिली तर त्याचा फायदा गृहकर्ज काढणाऱ्या व्यक्तीला होणार आहे. या निर्णयामुळे गृहबांधणीला चालना मिळणार आहे.