केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीताराम यांनी 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी संसदेमध्ये अर्थसंकल्प जाहीर केला. सुमारे 53.47 लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प खरोखर देशातील गोरगरीब, युवा यांचे प्रश्न सोडवण्यास सक्षम आहे का?यावर मतमतांतरे आहेत. या अर्थसंकल्पात नेमके काय आहे ते आपण सविस्तर पाहू.
इन्कमटॅक्स स्लॅब प्रणाली जैसे थे
इन्कम टॅक्स स्लॅब प्रणालीमध्ये चालू वर्षी म्हणजे एक एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2027 च्या उत्पन्नावर आधारित इन्कम टॅक्स प्रणालीमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. बारा लाख रुपये पर्यंत शून्य रुपये टॅक्स बसेल. जर नवीन टॅक्स प्रणाली स्वीकारली तर बारा लाख 75 हजार रुपये पर्यंत कोणताही टॅक्स बसणार नाही. 13 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या 75 हजार रुपये टॅक्स भरावा लागेल. तर 14 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना 90 हजार रुपये भरावे लागतील. 15 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीला एक लाख 5 हजार रुपयांचा टॅक्स भरावा लागेल. वीस लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना दोन लाख रुपये टॅक्स भरावा लागेल. तर 25 लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना तीन लाख तीस हजार रुपये टॅक्स भरावा लागेल.
शेअर बाजार गडगडला
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाचा(2026) अर्थसंकल्प जाहीर केल्याबरोबर शेअर बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली.यावरून या अर्थसंकल्पाची दिशा काय आहे ते स्पष्ट होते.
अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ भूल भुलैया
केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षण आणि शाळांशी संबंधित कोणत्याही प्रकारचे ठोस धोरण दिसत नाही. गेल्या वर्षभरात केंद्र शासनाने 65 हजार शाळा बंद केल्या. यामुळे या शाळांचे अनुदान बंद झालेच. शिवाय सरकारी शाळांचे प्रमाण कमी झाले. सरकारी शाळा सुशोभित आणि सक्षम करण्यासाठी पूर्ण क्षमतेने शिक्षक भरती निर्माण करणे, शाळांचा आंतरबाह्य कायापालट करणे, शाळांमध्ये अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी निधींचा पुरवठा करणे या बाबींकडे या अर्थसंकल्पात पूर्णतः दुर्लक्ष केले असल्यामुळे शिक्षणासाठी हा अर्थसंकल्प फारसा फायदेशीर नाही असेच चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे.