महाराष्ट्र सरकारने वर्धा ते सिंधुदुर्ग दरम्यान प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गासाठी गुरुवारी सुधारित अधिसूचना जागी केली असून कोल्हापूर जिल्ह्यातील आठ तालुक्यातील सुमारे 79 गावांना या महामार्गाचा फटका बसणार आहे.
यामध्ये पन्हाळा, करवीर, हातकणंगले, राधानगरी, कागल, भुदरगड, आजरा, चंदगड या तालुक्यातील गावांचा समावेश असून या गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी या शक्तीपीठ महामार्गात जाणार आहेत. अगोदरच इतके महामार्ग असून वर्धा ते सिंधुदुर्ग महामार्ग काढण्याचा राज्य शासनाचा नेमका उद्देश काय? की केवळ व्यापाऱ्यांच्या सोयीसाठी हा मार्ग आणला आहे? त्याचा फटका मात्र शेतकऱ्यांना बसणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे या शेतकऱ्यांना या महामार्गाचा फटका बसणार आहे पण हे राज्य सरकार शेतकऱ्यांचा विचार करणार नाही केवळ व्यापारी दृष्टिकोन ठेवून हा महामार्ग आपला आहे.
तालुकानिहाय गावांची संख्या
कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा तालुक्यातील पाच गावे, करवीर तालुक्यातील 17 गावे, राधानगरी तालुक्यातील 14 गावे, कागल तालुक्यातील दोन गावे, भुदरगड तालुक्यातील 17 गावे,आजरा तालुक्यातील तेरा गावे, चंदगड तालुक्यातील दहा गावे यांना हा फटका बसणार आहे. याशिवाय सांगली जिल्ह्यातील 29 गावांना या शक्तिपीठ महामार्गाचा फटका बसणार आहे.सांगली जिल्ह्यातील खानापूर, कडेगाव, पलूस,वाळवा या चार तालुक्यातील गावांना मोठ्या प्रमाणात शक्तिपीठ महामार्गाचा फटका बसणार आहे.
शेतकऱ्यांचे आंदोलन; पण सरकारचे दुर्लक्ष
शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध करण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी संघटना पुढे आली आहे. अनेक शेतकरीही आंदोलन करत आहेत. जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देत आहेत;पण सरकारचे त्यांच्या आंदोलनाकडे पूर्ण दुर्लक्ष आहे. सरकारला शेतकऱ्यांची फिकीर नाही, असाच त्याचा अर्थ आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोणताही स्थानिक आमदार या शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध करत नाही हे खरे दुर्दैव आहे.