सर्वोच्च न्यायालयाने 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी भटक्या कुत्र्यांचे पुनर्वसन व नसबंदी करण्याबाबतचा आदेश जाहीर केला होता. या आदेशात सुधारणा करण्याचे मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावल्या. मानवी जीवाला असलेला धोका कमी करण्यासाठी आवश्यक तिथे धोकादायक व हिंसक कुत्र्यांना वेदनारहित मरण देण्याची परवानगी प्रशासनाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले की आम्ही सात नोव्हेंबरच्या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सविस्तर विचार केला आहे. आम्ही या सर्व याचिका फेटायल्या आहेत. ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडियाच्या नोव्हेंबरमधील एसओपी मध्ये हस्तक्षेप करण्याचे न्यायालयाला कोणतेही कारण दिसत नाही.
भीतीशिवाय मुक्तपणे जगण्याचा अधिकार
प्रत्येक माणसाला सन्मानाने आणि मुक्तपणे जगण्याचा अधिकार आहे. राज्य सरकार केवळ एक निष्क्रिय प्रेक्षक बनवून राहू शकत नाही. लहान मुले,वृद्ध व्यक्ती, आंतरराष्ट्रीय पर्यटक कुत्र्यांच्या हल्ल्यांचे बळी पडत आहेत. या कठोर वास्तवाकडे न्यायालय कानाडोळा करू शकत नाही. लहान मुले,वृद्ध व्यक्तींना केवळ शारीरिक ताकद किंवा नशिबाच्या भरवशावर जगावे लागेल अशा समाजाच्या कल्पना संविधान करत नाही. असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले आणि धोकादायक भटक्या कुत्र्यांना वेदनारहित मरण देण्यास मंजुरी दिली.